गणेश खळदकर :
पुणे : उच्च शिक्षणातील संशोधनासाठी अनेक विद्यार्थी पीएच. डी. करतात. या विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांमार्फत अधिछात्रवृत्ती देण्यात येते. परंतु, पीएचडीचा संबंधित विद्यार्थी किंवा समाजाला नेमका उपयोग होतो का? असा प्रश्न निर्माण करीत पीएचडी शिष्यवृत्तीच्या उपयोगितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात पीएचडी शिष्यवृत्तीवर टांगती तलवार राहणार आहे.
महाज्योती संस्थेमार्फत पीएचडी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या निधीसंदर्भात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, संबंधित विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळला असून, काही आक्षेप देखील नोंदविले आहेत. ज्यामुळे पीएचडीच्या शिष्यवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने नोंदविलेल्या आक्षेपांनुसार शासनाकडून आतापर्यंत पीएच. डी.च्या शिष्यवृत्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. या निधीतून करण्यात आलेल्या पीएच. डी.च्या उपयोगितेबाबत एक आढावा घेणे उचित राहील, असे त्यामध्ये म्हटले आहे.
शासनाकडून उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार्या उमेदवारांकडून शासनाकडे शिष्यवृत्तीची रक्कम परत जमा करण्याबाबत काही तरतुदी करता येणे शक्य आहे का? याचा आढावा घेण्यात येत आहे. एका विद्यार्थ्यामागे शासनावर पीएच. डी.च्या 5 वर्षांसाठी रु. 25 लाख 87 हजार रूपये इतका भार पडतो.
आवश्यकतेविषयीचे आक्षेप
पीएच. डी.धारकांच्या आवश्यकतेबाबत वस्तु:स्थितीदर्शक माहिती उपलब्ध आहे का?
उच्चविभूषित मनुष्यबळाचा उपयोग करण्यामागे काही नियोजन आहे का?
पीएच. डी.धारकांची आवश्यकता असलेल्या रोजगारविषयक संधी किती उपलब्ध आहेत?
उमेदवारांमध्ये कोणत्या प्रकारचे विशिष्ट क्षमता/कौशल्य आवश्यक आहे?
त्यातून समाजाची, राष्ट्राची कोणती गरज पूर्ण होणार आहे?
एक हजार उमेदवारांचे सर्वेक्षण करून उमेदवार सद्य:स्थितीत काय करीत आहेत?
पीएच. डी. पदवीचा व्यक्तिगत, सामाजिक जीवनात काय उपयोग झाला?
