माळेगाव: माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यात अनावश्यकपणे समाविष्ट करण्यात आलेल्या बाह्य रस्त्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे. एकीकडे विकासाच्या नावाखाली हजारो एकर शेती संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त होत असताना दुसरीकडे माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याला गाळपासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध होत नसल्याने बाहेरून 'गेटकेन' ऊस आणण्याची वेळ येत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतजमिनींचे संभाव्य नुकसान आणि कारखान्याची उसाची गरज याबाबत कारखाना व्यवस्थापनाने सर्वसाधारण सभेत भूमिका स्पष्ट का केली नाही, असा सवाल बाधित शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
माळेगाव नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास आराखड्यात विविध रस्ते, आरक्षणे आणि इतर विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे. विशेषतः बाह्य रस्त्यांसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी तुकड्यात जाण्याची, तसेच त्यांच्या शेतीच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
अनेक कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन शेती असल्याने जमिनी बाधित झाल्यास त्यांच्यासमोर आर्थिक व सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. माळेगाव कारखान्याच्या गाळप हंगामात स्थानिक पातळीवर अपेक्षित ऊस उपलब्ध होत नसल्याने बाहेरील भागातून 'गेटकेन' ऊस आणावा लागत असल्याचे शेतकरी सांगतात.
भविष्यात शेती कमी झाल्यास स्थानिक ऊस उत्पादनाचे क्षेत्र आणखी कमी झाले, तर कारखान्याच्या गाळपासाठी आवश्यक ऊस उपलब्धतेवर आणखी मोठा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. माळेगाव कारखाना प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकरी संतोष वाघमोडे, अशोकराव सस्ते, रवींद्र दत्तात्रय तावरे, शैलेश दंडवते यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हरकतींच्या सुनावणीनंतर अहवालाकडे लक्ष
प्रारूप विकास आराखड्याविरोधात मोठ्या संख्येने हरकती दाखल झाल्यानंतर नुकतीच बाधित शेतकरी व नागरिकांची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान संबंधितांनी आराखड्यातील रस्ते, आरक्षणे, तसेच शेती क्षेत्रावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत आपली बाजू मांडली. आता या हरकतींच्या अनुषंगाने नेमका कोणता अहवाल तयार होतो आणि नियोजन समिती त्यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे बाधित शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले.
