वारजे : पुढारी वृत्तसेवा : शिवणे, उत्तमनगर, कोंढवे-धावडे, न्यू-कोपरे सजग ग्रामस्थ कृती समितीची नुकतीच स्थापना करण्यात आली आहे. या समिती बैठक नुकतीच पार पडली. या वेळी या चार गावांसाठी वेगळी नगरपरिषद स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही कृती समितीने दिला आहे. महापालिकेत 2017 मध्ये शिवणे, उत्तमनगर, तर 2021 मध्ये कोंढवे व न्यू कोपरे या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या गावांतील विकासकामांना गती मिळाली नसल्याचे सांगत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अपुरा पाणीपुरवठा, वाढलेला मालमत्ता कर, रस्ता, वीज, ड्रेनेज लाइन, वाढता बकालपणा, कचरा व्यवस्थापन यासह आरोग्य केंद्रांची या गावांत प्रमुख समस्या आहे. सुविधा अल्प आणि कर मात्र वाढीव असल्याने नागरिकांनी ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
या गावांतील मिळकतधारकांचा कर कमी करण्याची मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र, परिस्थिती 'जैसे थे' असल्याने नागरिकांनी बैठकीत महापालिकेविरोधात नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेचे कर आकारणी धोरण निश्चित होईपर्यंत नागरिकांना कर न भरण्याचे आवाहनही या वेळी करण्यात आले. फुरसुंगी व उरुळी देवाची या गावांप्रमाणे या चारही गावांची लोकसंख्या एक लाखाच्या आसपास आहे. त्यामुळे या गावांची वेगळी नगरपरिषद स्थापन करण्यात यावी, तसेच महापालिकेच्या जाचक व अन्यायकारक कर आकारणीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी या बैठकीत नागरिकांनी केली. भाजपचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य अरुण दांगट म्हणाले, 'महापालिकेत ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर प्रथम सुविधा देण्याऐवजी भरमसाट व अन्यायकारक करआकारणी सुरू करण्यात आली. हा कर पाहून 'महापालिका नकोरे बाबा, आपली ग्रामपंचायतच बरी होती', अशी प्रतिकिया नागरिकांंकडून व्यक्त होत आहे, यामुळे या गावांसाठी नगरपरिषद स्थापन होणे गरजेचे आहे.' या वेळी चारही गावांतील नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते.
महापालिकेची करआकारणी अव्यवहारिक व अन्यायकारक आहे, त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. अल्पभूधारक नागरिकांना अवाजवी कर भरावा लागत आहे. या गावांसाठी नगरपरिषद होणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा प्रस्ताव आल्यास या गावांची नगरपरिषद करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कृती समिती नगरपरिषदेसाठी पाठपुरावा करणार आहे.
– अतुल धावडे, माजी उपसरपंच, कोंढवे धावडे
महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यापासून गावांना लोकप्रतिनिधी नाही. परिणामी, कोणतीही विकासकामे होत नाहीत. फक्त भरमसाठ कर वसूल केला जात आहे. महापालिकेत गावे गेल्यापासून रहिवासी करात पाचपटीने, तर व्यावसायिक करात दहापटीने वाढ झाली आहे. हा वाढीव कर मिळकतधारकांना आणि व्यावसायिकांना परवडणारा नाही, यामुळे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर नागरिकांची निराशा झाली आहे.
