पिंपरी : महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरचा (डीबीटी) निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थी अजूनही याच्या लाभापासून वंचित असल्याचे दिसत आहे. तर, काही विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तरी काही पालकांनी साहित्य खरेदी केली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत मार मिळत असल्यामुळे काही विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी नकार देत आहेत.
दरवर्षी शालेय साहित्य खरेदी ठेकेदारामार्फत केली जात होती. यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात होते. मात्र, गतवर्षापासून महापालिकेने थेट लाभ हस्तांतरनुसार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या वर्षापासून सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागात प्रशासनाच्या दप्तर दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. शालेय साहित्य खरेदीसाठी मोठा गाजावाजा करून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटी करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, अद्याप विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमधील सुमारे 40 हजार 808, माध्यमिक 9 हजार 260 तर बालवाडीचे 6 हजार 564 इतकी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आहे. डीबीटीमुळे दप्तर, शूज-मोजे, वह्या, व्यावसायिक पुस्तके, कंपासपेटी, रेनकोट, शालेय बूट, वॉटर बॉटल, फूटपट्टी, चित्रकला वही, भूगोलवही, प्रयोगवही आदी गसाहित्य खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात येत आहेत. मात्र, डिसेंबर महिना संपत आला तरी जवळपास 56 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 37 हजार 605 विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटीची रक्कम जमा झालेली आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांची बँक खात्याची माहिती चुकीची असल्याची आढळून आली आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा झालेली नाही. तर, प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे अद्याप बँक खाते उघडण्यात आलेले नाही. अनेक मुलांचे किंवा पालकांचे खाते नसल्यामुळे त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. शिक्षक त्यांच्यापरीने खूप प्रयत्न करत असले तरी खाते उघडण्यासाठी या मुलांना अनेक अडचणी येत आहेत. काही मुलांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले तरी हे पालक साहित्य खरेदी करून देत नाहीत किंवा ज्यांना महापालिकेकडून पैसे मिळाले नाहीत त्यांचे पालक पैसे खर्चायला तयार नाहीत.
पालकांची मानसिकता बदलून आम्ही शाळाबाह्य मुलांना शाळेमध्ये दाखल करत असतो. शाळेत गेले की गणवेश ते सर्व साहित्य महापालिकेकडून दिले जायचे. पालकांना काही खर्च करावा लागत नसे. परंतु, सध्या हे साहित्य न मिळता खात्यावर पैसे जमा केले जात असल्यामुळे पुन्हा अडचणींचा डोंगर उभा आहे. पालकांकडून साहित्य खरेदी केले जात नाही. एकूणच असे धोरण राबविताना प्रशासनाने सर्व स्तरावरील नागरिकांचा विचार केला पाहिजे.
– प्राजक्ता रुद्रवार, अध्यक्षा, मस्ती की पाठशाला
डीबीटीची 37 हजार 500 व 2 हजार 600 ची नवीन यादी तयार केली आहे. इतक्या विद्यार्थ्यांना डीबीटीचा लाभ मिळाला आहे. इतर विद्यार्थी अनुपस्थित असतात त्यांची माहिती मिळत नाही. त्यांचीच समस्या आहे. बाकीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत आहे. विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी शालेय साहित्य नाही म्हणून शिक्षा केली जाते त्याची चौकशी केली जाईल.
– विजयकुमार थोरात, सहायक आयुक्त, मनपा, शिक्षण विभाग
हेही वाचा
