पुणे: एका प्रभागातून चार प्रतिनिधी निवडणे असंवैधानिक आहे. विधानसभेप्रमाणे मोठे प्रभाग झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था राजकीय पक्षांच्या ताब्यात जातील, असे मत राज्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे माजी प्रधान सचिव महेश झगडे यांनी रविवारी (दि. 29) व्यक्त केले.
माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने आयोजित ‘मतदारांची भूमिका आणि नगरसेवकांची जबाबदारी’ या परिसंवादामध्ये ते बोलत होते. या परिसंवादात माजी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण, आर. जे. संग्राम खोपडे, तन्मय कानिटकर, पर्यावरणवादी सारंग यादवाडकर, राहुल सुनीता भास्कर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार परिसंवादात सहभागी झाले होते. (Latest Pune News)
यावेळी झगडे म्हणाले, गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही नाही. नगरसेवकच नाहीत आणि त्या विरोधात मतदारांनीही कुठे विरोध, मोर्चा काढला नाही. हे दुर्दैव आहे. लोकशाहीची वाटचाल हुकुमशाहीकडे आणि संमिश्र लोकशाहीकडे सुरू झाल्याचे दिसते.
माजी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण यांनी मतदार जागृती उपक्रम व्यापकपणे सर्वत्र पोहोचविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत नागरिकांनी मतदान प्रक्रिया गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. त्याचप्रमाणे, नागरिकांनी प्रभागाचे चार विभागात तुकडे करायला सक्रिय विरोध केला पाहिजे कारण त्यामुळे निवडून येणार्या उमेदवारावर काहीच जबाबदारी राहत नाही. नागरिकांना आपले उमेदवार कोण आहेत हेच कळू नये, यासाठीच चार जणांच्या प्रभागाची रचना केल्याचा आरोप अॅड. चव्हाण यांनी केला.
निवडणुकीमध्ये नागरिकांचा सहभाग हा प्रभागांच्या सीमांपलीकडे जाऊन असावा, आपण फक्त आपल्या प्रभागापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण शहरासाठी काम करूया असे आवाहन आर. जे. संग्राम यांनी उपस्थितांना केले.
तर तन्मय कानिटकर यांनी प्रत्येक प्रभागात जबाबदार नागरिकांनी तयार केलेल्या शॅडो गव्हर्नमेंट (प्रति सरकार) संकल्पनेची मांडणी केली.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या सामर्थ्याबद्दल बोलताना, नागरिकांनी हा कायदा प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याचे एक साधन म्हणून वापरावा, असे आवाहन केले. विनिता देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले तर प्रिती काळे यांनी आभार मानले.
