दिगंबर दराडे
पुणे: महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटीने (महारेरा) पुण्यातील तब्बल 1219 गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करून त्यांची बँक खाती गोठवली आहेत. जुलै 2025 पासून ही कारवाई सुरू आहे. विकसकांनी वेळोवेळी कामाची माहिती अद्ययावत केली नाही किंवा मुदतवाढ मागितली नाही. त्यामुळे महारेराने हे कडक पाऊल उचलले आहे.
महारेराने या प्रकल्पांवरील व्यवहारांना तात्पुरती बंदी घातली असून, विकसकांना नव्या विक्री-खरेदी करारांवर शिक्कामोर्तब करण्यास किंवा फ्लॅट्सचे मार्केटिंग करण्यास मनाईदेखील केली आहे. प्रामुख्याने या जिल्ह्यातील गृहनिर्माण प्रकल्प महारेराच्या रडारवर आले आहेत. यामध्ये पुणे 1,219, ठाणे 535, रायगड 465, मुंबई उपनगर 438, पालघर 377 यांचा समावेश आहे. (Latest Pune News)
महारेराने डिसेंबरमध्ये सुरू केलेल्या अंमलबजावणी मोहिमेत 10,773 प्रकल्प मुदतवाढ न घेता सुरू झाल्याचे आढळले होते. त्यानंतरच्या कडक कारवाईमुळे ही संख्या 4,812 पर्यंत खाली आली आहे. काही विकसकांनी नवे टप्पे जाहीर केले. मात्र, प्रतिसाद न देणार्यांची नोंदणी स्थगित करून त्यांची यादी वेबसाईटवर टाकली आहे.
‘इन अबेअन्स’ म्हणजे काय?
महारेराअंतर्गत ‘इन अबेअन्स’ असलेले प्रकल्प म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित झालेले होय. त्यांची बँक खाती गोठवली जातात आणि नवी विक्री करता येत नाही. केवळ सर्व कागदपत्रे व तिमाही अहवाल अद्ययावत केल्यानंतरच नोंदणी पुन्हा सुरू होऊ शकते. विकसकांनी वेळेवर तिमाही अहवाल सादर करावेत; अन्यथा कारवाई टळणार नाही, असे महारेराने म्हटले आहे. ग्राहकांनी गुंतवणूक करण्यापूर्वी महारेराच्या यादीची खात्री करावी, असे आवाहनही केले आहे.
प्रकल्पासंदर्भात घेतलेले निर्णय
1. राज्यातील तब्बल 4,812 गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित केली. त्यापैकी पुण्यातील 1,219 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
2. स्थगित प्रकल्पांची बँक खाती गोठवून, विकसकांना विक्री-खरेदी करार वा मार्केटिंग करण्यास मज्जाव केला आहे.
3. नोंदणी तात्पुरती स्थगित, खाती गोठलेली, नवी विक्री बंद. केवळ तिमाही अहवाल अद्ययावत केल्यानंतरच प्रकल्प पुन्हा सुरू होऊ शकतो.
आम्ही पुण्यातील एका नामाकिंत बिल्डरकडे घर घेतले. मात्र, मागील चार वर्षांपासून ताबा देण्याचे आश्वासन मिळत आहे. म्हणून, याबाबत महारेराकडे तक्रार केली. त्याची दखल महारेराने लगेच घेतली. न्याय मिळेल, असा विश्वास वाटतो.
- राहुल कदम, ग्राहक
