MahaRERA resolves 5267 complaints in 10 months
पुणे: महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महारेरा)ने ऑक्टोबर-2024 ते जुलै-2025 या काळात एकूण 5,267 तक्रारींचे निपटारे केल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. जुलै अखेरपर्यंत दाखल झालेल्या सर्व प्रकरणांची पहिली सुनावणी झाली किंवा सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
घर खरेदीदार मुख्यत्वे विलंबाने मिळणारा ताबा, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम किंवा सुविधा न मिळणे यांसारख्या कारणांसाठी महारेराकडे धाव घेतात. तक्रारींच्या निवारणात गती आणण्यासाठी महारेराचे अध्यक्ष मनोहर सौनिक आणि सदस्य महेश पाठक व रवींद्र देशपांडे यांनी प्रथमच तक्रार नोंदविल्यानंतर एक ते दोन महिन्यांत सुनावणी निश्चित करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. यापूर्वी प्रकरणे अनेक महिन्यांनी ऐकली जात होती. (Latest Pune News)
या 10 महिन्यांच्या कालावधीत 3,743 नव्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तक्रारींची आकडेवारी (मे-2017 ते जुलै-2025): एकूण 30,833 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. निकाली काढलेल्या तक्रारी : 23,726 इतक्या आहेत, तर उर्वरित प्रकरणे : 7,107 इतकी आहेत. याचबरोबर 51,481 नोंदणीकृत प्रकल्प आहेत.
5,792 प्रकल्पांविरोधात तक्रारी झाल्या होत्या. घर खरेदीदारांचे म्हणणे आहे की, आयुष्याची संपूर्ण बचत घरासाठी गुंतवली जाते, त्यामुळे वेळेत सुनावणी व न्याय्य आदेश देणे ही महारेराची जबाबदारी आहे. सुनील गावडे म्हणाले, सुनावणी जलद मिळणे ही सकारात्मक बाब आहे. पण, अनेक विकसक आदेशानंतरही ताबा देण्यास किंवा नुकसानभरपाई देण्यास विलंब करतात.
नवीन प्रकल्पांसाठी तपासणी व्यवस्था
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तक्रारी टाळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे जितके त्यांचे निवारण. त्यामुळे प्रत्येक नवीन प्रकल्पाला आता कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक या तीन स्तरांवर स्वतंत्र समित्यांकडून छाननी केली जाते. या निकषांमध्ये अपयशी ठरणारे प्रकल्प मंजूर केले जात नाहीत. फक्त तक्रारी कमी करणे एवढेच उद्दिष्ट नसून, सुरुवातीपासूनच प्रकल्प व्यवहार्य राहावेत, गुंतवणूक सुरक्षित राहावी आणि वाद निर्माण होण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी व्हावी, असे महारेराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
