पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कमिशन तत्त्वावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री करून देणार्या रिअल इस्टेट एजंटांना आता 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या एजंटांकडून होणार्या फसवणुकीबाबत कायदेशीर दादही मागता येणार असून, नोंदणीकृत मध्यस्थांना 'महारेरा'कडून प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. परिणामी, मालमत्ता खरेदी करणार्यांसह मालमत्ता विक्री करणार्या नागरिकांचीही आर्थिक फसवणूक टाळता येणार आहे. मात्र, या निर्णयाला मध्यस्थांच्या संघटनांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला.
मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी महारेराचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांनी महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सध्या राज्यभरात 38 हजार मध्यस्थ नोंदणीकृत आहेत. मात्र, अद्यापही अनेकांनी नोंदणी न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'रेरा'कडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. या मध्यस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रेराने प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम निश्चित केला आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होणार्या मध्यस्थांनाच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
या निर्णयाला 'असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट' या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत सरपंचांपासून ते आमदार-खासदारांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी कमीत कमी पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा अनिवार्य करावी, अशा मागणीचे पत्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे संघटनेकडून सोमवारी देण्यात आले आहे.
दरम्यान, रेराने मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांसाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा अनिवार्य केली आहे. केशकर्तनालय, ब्यूटी पार्लर, किराणा यांसारख्या व्यवसायातील नागरिकांना कोणतेही निर्बंध न ठेवता केवळ मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थासाठी हे सर्व नियम का लागू होत आहेत? मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांसाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा घेणार असाल, तर राजकीय नेत्यांसाठी परीक्षा घ्याव्यात. सरकारने अभ्यासक्रम आणि परीक्षा घ्याव्यात, अनिवार्य करू नयेत, अशी मागणी असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी केली.
