पुणे: शहरातील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे त्रस्त झालेल्या घरखरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) सक्रिय झाले असून, अशा 19 तक्रारींवर सुनावणी घेण्यात आली आहे.
अनेक प्रकल्पांमध्ये बांधकाम ठप्प झाल्याने व ताबा न मिळाल्याने नागरिकांनी महारेराकडे धाव घेतली होती. महारेराकडे आलेल्या तक्रारींमध्ये प्रामुख्याने प्रकल्प विलंब, करारातील अटींचे उल्लंघन तसेच पैसे भरूनही घराचा ताबा न मिळणे, या बाबींचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये दोन वर्षांहून अधिक काळ बांधकाम बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे घरखरेदीदार आर्थिक व मानसिक तणावाखाली असल्याचेही स्पष्ट झाले.
सुनावणीदरम्यान संबंधित विकसकांना त्यामागील कारणे विचारण्यात आली असून, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठोस वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, खरेदीदारांचे पैसे अडकून पडल्यास व्याजासह परतफेड करण्याचे आदेश देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
काही प्रकरणांमध्ये विकासकांनी आर्थिक अडचणींचा हवाला दिला आहे, तर काहींनी नवीन भागीदारीतून प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. ’महारेरा’ने स्पष्ट केले आहे की, घरखरेदीदारांचे हित जपणे ही प्राथमिकता असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकसकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
या प्रक्रियेमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, तक्रारदारांनीही प्राधिकरणाच्या हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. या सुनावण्यांमुळे पुण्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे.
