दिगंबर दराडे
पुणे: घरखरेदी व्यवहारामध्ये बिल्डरकडून होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आता ‘महारेरा’ने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी विभाग आपल्या मालमत्ता नोंदणीच्या वेबसाईटला ‘महारेरा पोर्टल’शी जोडणार आहे.
त्यामुळे फसवेगिरीचे व्यवहार आटोक्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात शासकीय संस्थेच्या प्रतिनिधींशी होणार्या बैठकीत चर्चिला जाणार असल्याची माहिती ‘महारेरा’च्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी ‘पुढारी’बरोबर बोलताना दिली. (Latest Pune News)
जमिनीचे व्यवहार करीत असताना अथवा घराची खरेदी- विक्री करीत असताना या दोन्हीही वेबसाईट जोडल्यामुळे व्यवहार पूर्ण करण्यापूर्वी उप-नोंदणी अधिकारी रिअल टाइममध्ये संबंधित प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक पडताळू शकणार आहेत. यामुळे घरखरेदी करताना होणारी फसवणूक टाळली जाणार आहे. मागील काही वर्षांमध्ये बिल्डरांच्याकडून होणार्या फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली होती.
यामुळे हा ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. सल्लामसलत झाल्यानंतर अंमलबजावणी केली जाईल. यामुळे प्रकल्पाची परवानगी व हक्क स्थिती तपासता येईल आणि विकसकांनी नोंदणी केल्याशिवाय मालमत्ता नोंदणी होणार नाही.
बिल्डर संघटनांनी देखील विद्यमान व्यवस्थेतील उणिवांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. सध्याच्या पद्धतीत एकाच मालमत्तेची नोंदणी अनेक खरेदीदारांच्या नावावर होते. अशा फसव्या व्यवहारांमुळे खरेदीदारांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते, तसेच वर्षानुवर्षे खटले भोगावे लागतात. अंमलबजावणी प्रक्रिया प्रथम टप्प्यात माहिती शेअरिंग व पडताळणीसाठी मॉड्युल सुरू होईल. पुढील टप्प्यांत मालकी हक्क व प्रकल्प परवानग्यांची रिअल टाइम व्हॅलिडेशन सुरू होईल.
ही पायरी व्यवहार पारदर्शक आणि रसुळीत करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. खरेदीदारांना सक्षम करेल आणि फसवे व्यवहार थांबवेल. तसेच नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पातील फ्लॅट विक्री रोखली जाईल. मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केलेल्या वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन या धोरणाशीही हा निर्णय सुसंगत आहे. केंद्र सरकारच्या नोंदणी विधेयक 2025 शीही ही योजना सुसंगत आहे.
नेमके काय होणार बदल
बिल्डर येणार नियमांच्या जाळ्यात
मनमानी व्यवहारांना बसणार लगाम
दोन्ही पोर्टल्सशी समन्वय साधल्यामुळे बेकायदेशीर नोंदणी स्त्रोतांवरच नियंत्रण ठेवता येईल व जबाबदारी निश्चित करता येईल. यामुळे होणारे बोगस व्यवहार निश्चितपणे थांबतील. अनधिकृत प्लॉटिंगचे व्यवहार यामुळे रोखले जातील व पारदर्शकता येईल. प्रामुख्याने महारेरामुळे आधीच कडक नियम करण्यात आलेले आहेत. यामुळे फसवणूक टाळली जात आहे. दोन्हीही पोर्टल्स एकत्र जोडल्याने थेट मालमत्ता फसवणूक होणार नाही.
- नितीन चोरडिया, बांधकाम व्यावसायिक
ग्राहक वर्गासह सर्वच जण या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत. पोर्टल्समधील समन्वयामुळे गुंतवणूक सुरक्षित असल्याचा विश्वास बसेल. गुंतागुंतीच्या मालकी हक्क तपशीलातून खरेदीदारांना स्वतः वाट काढावी लागता कामा नये. या निर्णयामुळे ग्राहकाची फसवणूक होणार नाही. ग्राहकदेखील आणखी जागृत होईल.
- मयूर उत्तेकर, सामाजिक कार्यकर्ते
