पुणे : गृहनिर्माण प्रकल्पांमधील विलंब आणि आश्वासित सुविधा न दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) बांधकाम व्यावसायिकाला जोरदार झटका दिला आहे.
ताथवडे येथील एका गृहप्रकल्पातील १७ सदनिकाधारकांच्या तक्रारींवर सुनावणी करत महारेराने संबंधित बिल्डरला एका महिन्यात कार पार्किंग, सर्व ॲमेनिटीज पूर्ण करणे आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशांचे पालन न झाल्यास दररोज ३ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असेही महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. इशाराही देण्यात आला आहे.
ताथवडे येथील एका प्रकल्पात सदनिका खरेदी करताना करारानुसार पार्किंग, जिम, पार्टी एरिया, मुलांसाठी खेळाची जागा, सीसीटीव्ही, डीजी सेट आदी सोयीसुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या सुविधा वेळेत उपलब्ध न झाल्याने सदनिकाधारकांमध्ये नाराजी पसरली. अखेर त्यांनी ॲड. चिन्मय कल्याणकर यांच्यामार्फत महारेराकडे धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान बिल्डरने कोविडमुळे विलंब झाल्याचा दावा केला तसेच शेजारील प्रकल्पात पार्किंगची व्यवस्था केल्याचे सांगितले.
मात्र, महारेराने या कारणांना साफ नकार देत, मंजूर आराखडा व करारनाम्यानुसारच सुविधा देणे कायदेशीर बंधन असल्याचे ठामपणे नमूद केले. महारेराच्या आदेशामुळे सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, वेळेत सुविधा न दिल्यास आर्थिक दंडाची कठोर तरतूद करण्यात आल्याने बांधकाम व्यावसायिकांवर आता ठोस कायदेशीर दबाव निर्माण झाल्याची भावना सदनिकाधारकांकडून व्यक्त करण्यात आली.
महारेराचा हा आदेश सदनिकाधारकांच्या हक्कांना बळ देणारा आहे. करारानुसार पार्किंग, ॲमेनिटीज आणि सोसायटी वेळेत देणे बिल्डरवर बंधनकारक आहे, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. दंडाची तरतूद असल्याने आता अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास आहे.
ॲड. चिन्मय कल्याणकर, सदनिकाधारकांचे वकील.
