पुणे: राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमातीच्या नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा, तसेच त्यांची ओळख नव्याने निर्माण व्हावी, यासाठी ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. हे काम नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्यस्तरापासून तालुकापातळीपर्यंत शासकीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान यामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या गाव, तालुका, नगरपरिषद, नगरपालिका या संस्थांना शासनाच्या वतीने पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. (Latest Pune News)
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती हा कायमच पारंपरिक पद्धतीने एका ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात उदरनिर्वाह करीत असतात.
राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय आहे. मात्र त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्याच्यापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यशासनाकडून या जाती, जमातीमधील नागरिकांना ओळखपत्रे , शासकीय प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत. या ओळखपत्रांमध्ये आधारकार्ड, मतदारकार्ड, शिधापत्रिका, याबरोबरच जन्म- मृत्यू दाखला देणे, आयुष्मान भारत कार्ड, जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरापासून ते तालुकापातळीपर्यंत समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्या समित्यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतस्तरावर जाऊन वेगवेगळी शिबिरे घेण्यात येणार आहेत.
...या कागदपत्रांचा समावेश
आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमिलेयर, राहिवास प्रमाणपत्र, अधिवास दाखला, प्रकल्पग्र्स्त प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जन्म -मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र, अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे, कौशल्य व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, पी.एम. किसान योजना आदी.
...या योजनांचा मिळणार लाभ
श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ॲग्राॅस्टॅक योजनेअंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना.
