पुणे: महाराष्ट्र शासनाने टीआरटीआय, बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि इतर तत्सम स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व अन्य योजनांसाठी लागू असलेल्या सर्वंकष धोरणात सुधार केला असून, प्रत्येक संस्थेसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या १०० निश्चित केली आहे. तसेच, लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न कमाल ८ लाख रुपये असणे बंधनकारक केल्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आणि इतर तत्सम स्वायत्त संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी लागू केलेल्या सर्वंकष धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजनांमध्येही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. प्रत्येक संस्थेला यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी कमाल ४००, तर एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांसाठी मिळून १,००० विद्यार्थ्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. तसेच, कठीणतेच्या पातळीनुसार राबविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ एका विद्यार्थ्याला जास्तीत जास्त दोन वेळाच मिळणार आहे. यामध्ये कमी स्तरावरील प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याला पुढील उच्च स्तरावरील प्रशिक्षणासाठी केवळ एकदाच संधी दिली जाणार आहे.
शासनाने परदेश शिष्यवृत्ती तसेच स्वाधार, स्वयंम, आधार आणि निर्वाह भत्ता या योजना सर्वंकष धोरणातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजना स्वतंत्र स्वरूपात संबंधित विभागांकडून राबविण्यात येणार असून, त्या सर्वंकष समान धोरणाच्या कक्षेबाहेर राहतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी उपलब्ध विशेष आर्थिक तरतुदी लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विकास विभागांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार अतिरिक्त नियम व निकष ठरवून लाभार्थी संख्येत बदल करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.
निर्णयाला विद्यार्थी संघटनांचा विरोध
परीक्षा पद्धती बदलत असताना जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे अपेक्षित आहे. त्याऐवजी संस्थांच्या विद्यार्थी संख्येवर निर्बंध आणणे अन्यायकारक आहे. तसेच, वेगवेगळ्या संस्थांची उद्दिष्टे वेगवेगळी असल्यामुळे सर्वांनाच एक समान धोरणाखाली आणणे हे संविधानविरोधी असल्याचे मत विद्यार्थी संघटनांनी व्यक्त केले असून, शासन निर्णयाला विरोध केला आहे.
