पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत इंग््राजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनातर्फे शाळांना देण्यात येते. त्यानुसार 2025-26 या शैक्षणिक वर्षाचा शुल्क प्रतिपूर्तीचा दर शिक्षण विभागाने निश्चित केला आहे. यंदा शाळांना प्रतिविद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
मागील वर्षी देखील हा दर देण्यात आला होता. यंदा त्यामध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा संस्थाचालकांना होती. मात्र, सरकारकडून आरटीई विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली आहे. याबाबतचा नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
चालू शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु, या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर शाळांना शासनाकडून किती रक्कम मिळणार, हे स्पष्ट झाले नव्हते. अखेर राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात प्रतिविद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये मिळणार, हे निश्चित झाले आहे. 2025-26 शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती अदा करताना 21 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार पडताळणी करावी लागणार आहे.
शाळेने शिक्षण हक्क अधिनियम अंतर्गत आरटीईची मान्यता प्राप्त असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने यापूर्वी ज्या शाळेत प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी संबंधित शाळेत शिकत असल्याची खात्री सरल व आरटीई पोर्टलवरून करावी.
सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सरल पोर्टलवर नोंदवलेले असावे. केवळ आधार नोंदणीकृत विद्यार्थ्यांची संख्या ग््रााह्य धरावी. तसेच, प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या संख्येपैकी फक्त 25 टक्के संख्या ही प्रतिपूर्तीसाठी ग््रााह्य धरण्यात यावी, असे देखील स्पष्ट केले आहे.
