पुणे: महाराष्ट्र सरकारने ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठीच्या महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमध्ये) अधिनियम (एमपीआयडी) कायद्यामध्ये ऐतिहासिक सुधारणा करत क्रिप्टो मालमत्ता यांना जप्त करता येणारी आणि वसूल करता येणारी मालमत्ता म्हणून अधिकृत मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे आता आर्थिक फसवणुकीतील आरोपींकडील क्रिप्टो मालमत्ता जप्त करणे, त्याचे बाजारमूल्य निश्चित करणे, विक्री करणे आणि त्यातून मिळालेली रक्कम पीडितांना नुकसानभरपाई म्हणून देणे शक्य होणार आहे. तसेच राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष आर्थिक निरीक्षण युनिट स्थापन करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
भारतातील राज्ये क्रिप्टो करन्सीशी संबंधित आर्थिक फसवणुकीचा सामना कसा करतात, यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारे पाऊल म्हणून महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी 'महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण (वित्तीय आस्थापनांमध्ये) (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' विधानसभेत मांडले.
या दुरुस्तीमुळे प्रथमच आभासी डिजिटल मालमत्ता आणि क्रिप्टो करन्सी यांचा समावेश राज्याच्या ठेवीदार संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत करण्यात आला आहे. पूर्वी एमपीआयडी कायदा केवळ स्थावर मालमत्ता, बँक खाती आणि पारंपरिक आर्थिक मालमत्तांपुरता मर्यादित होता.
मात्र, क्रिप्टो करन्सी अस्तित्वात नसल्याने डिजिटल मालमत्तेबाबत स्पष्ट तरतूद नव्हती. आता ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी विशेष अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटामध्ये विशेष निमंत्रित सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यांनी सुचविलेल्या निर्देशानुसार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत.
दुरुस्तीतील प्रमुख तरतुदी
१) क्रिप्टो जप्ती आणि विक्री अधिकार -फसवणुकीशी संबंधित क्रिप्टो मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करून तिची विक्री करता येईल.
२) बाजारभावानुसार भरपाई - जप्तीच्या वेळी असलेल्या बाजारमूल्यानुसार मालमत्ता विकून रक्कम पीडितांना दिली जाईल.
३) ५० टक्के रक्कम जमा बंधनकारक - अपील दाखल करण्यापूर्वी वादग्रस्त रकमेपैकी ५०% रक्कम जमा करणे आवश्यक.
४) तहकूब मर्यादा - खटल्यात केवळ दोन वेळा तहकूब; तिसऱ्यांदा फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत.
५) जिल्हास्तरीय आर्थिक निरीक्षण युनिट - संशयास्पद गुंतवणूक योजना व क्रिप्टो फसवणूक सुरुवातीलाच शोधून कारवाई.
महाराष्ट्रातील क्रिप्टो गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी
२०२५ मध्ये महाराष्ट्रात सुमारे ६५० क्रिप्टो गुन्हे
जानेवारी २०२५ ते मे २०२६ दरम्यान १०,५०५ सायबर फसवणूक प्रकरणे
मुंबईतच सुमारे १,०३१ कोटी रुपयांचे नुकसान
आतापर्यंत २,३७९ आरोपी अटक
राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व
भारतात अजूनही स्वतंत्र क्रिप्टो कायदा नाही
पीएमएलएअंतर्गत क्रिप्टो व्यवहारांवर नियंत्रण
एफआययू-आयएनडीकडून केवायसी नियम कडक
महाराष्ट्राने प्रथमच फसवणुकीतील क्रिप्टो मालमत्ता विक्रीचा स्पष्ट कायदेशीर मार्ग दिला
काळाच्या ओघात आर्थिक फसवणुकीच्या नव्या पद्धती वाढत असल्याने त्याचा सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारने कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या केल्या. एमपीआयडी कायद्यात केलेली ही सुधारणा ही डिजिटल आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील अत्यंत महत्त्वाची आणि काळानुरूप पावले आहे. क्रिप्टो मालमत्ता ही अत्यंत अस्थिर असल्याने केवळ 'फ्रीझ' करून ठेवणे पीडितांसाठी नुकसानकारक ठरत होते. आता जप्त मालमत्ता विकून तिचे प्रत्यक्ष मूल्य पीडितांना मिळू शकेल, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. या सुधारणा प्रभावीपणे राबवल्यास प्रकरणांचा निपटारा अधिक वेगाने होईल आणि फसवणूकग्रस्त ठेवीदारांना त्यांची रक्कम लवकर परत मिळण्यास मोठी मदत होईल.
- डॉ. ॲड. आशिष पाटणकर, अभ्यासगट, विशेष निमंत्रित
