पुणे : कर्नाटक व आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जमाबंदी आयुक्तालयांच्या अखत्यारित 10 ते 15 खासगी एजन्सींचे भूकरमापक नेमले जाणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जमिनीची मोजणी केल्याशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही. तसेच दस्त नोंदणी झाल्याशिवाय फेरफार प्रक्रियाही होणार नाही. ही नवी पद्धत येत्या महिन्याभरात राज्यात लागू केली जाणार असून, यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. (Latest Pune News)
छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानअंतर्गत ’सेवा पंधरवडा’ उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी महसूल खात्यातील विविध विभागांनी केलेल्या कामांचा आढावा घेतला.
बावनकुळे म्हणाले, गेल्या 30 वर्षांतील शेतकर्यांमधील वादांपैकी पुणे विभागातील 33 हजार तक्रारींपैकी सुमारे 11 हजार तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. जिल्हा प्रशासनाने दोन शेतकर्यांतील 27 वर्षांपासून सुरू असलेले वाद मिटविले आहेत. सेवा पंधरवडा अभियानातून सुमारे 50 लाख नागरिकांपर्यंत विविध योजना पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे. स्वामित्त्व योजना अंतर्गत राज्यातील सर्व गरीब नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी 110 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ही योजना राबवून महाराष्ट्र हे देशातील सर्व नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देणारे पहिले राज्य ठरेल. पुढील वर्षात राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन केले जाईल. त्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना महसूल खात्यामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत शेतकर्यांना 12 तास वीज, पाणी आणि शेतापर्यंत जाण्यासाठी पाणंद रस्ते उपलब्ध करून दिल्यास आत्महत्या थांबतील.
पुरंदर तालुक्यातील आडाचीवाडी गावाने गावातील 15 पाणंद रस्ते बांधून खुले केले. या कामगिरीबद्दल गावाचे कौतुक करताना बावनकुळे म्हणाले की, हे महाराष्ट्रासाठी आदर्श उदाहरण आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागात पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर नवी कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. यासाठी सात ठिकाणे निश्चित झाली असून, नागरिकांना विविध सोयी उपलब्ध होतील. मंत्रालयस्तरावर यासाठी वॉररूम तयार करण्यात आली आहे. ’वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन’नंतर आता ’वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन’ आणि फेसलेस दस्त नोंदणी योजनेचाही प्रयोग सुरू केला जाणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.
