सुनील जगताप
पुणे: महाराष्ट्राच्या निसर्गकुशीत ‘प्राणवायूचे एक समृद्ध लेणे’ आकारास येत आहे. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ हा केवळ शासकीय कागदावरचा कोरडा नारा न राहता, जनमानसाच्या मनामनांत रुजलेली एक ज्वलंत लोकचळवळ बनली आहे.
गेल्या पाच वर्षांत (2021 ते 2026) राज्यभरात वन विभागाच्या आणि लोकसहभागाच्या साथीने सुमारे 15 कोटींहून अधिक रोपांची लागवड करून राज्याने पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा एक नवा सुवर्णअध्याय लिहिला आहे.
या मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ झाडे लावण्याचा आकडा गाठणे हे नसून, लावलेले प्रत्येक रोप ‘जगवणे’ हे राहिले आहे. पूर्वी वृक्षारोपण केवळ संख्येपुरते मर्यादित असायचे.
परंतु, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (जिओ- टॅगिंग आणि सॅटेलाइट मॉनिटरिंग) चोख वापर केल्यामुळे रोपांच्या जगण्याचा सरासरी दर तब्बल 76 ते 80 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. स्थानिक हवामानाशी एकरूप होणाऱ्या आणि मातीला धरून ठेवणाऱ्या स्वदेशी प्रजातींच्या निवडीमुळे या यज्ञाला मोठे यश आले आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेल्या पुणे विभागाने (पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर) या मोहिमेत संपूर्ण राज्यात आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या विभागाने सामूहिक प्रयत्नांतून तब्बल 83 टक्के जगण्याचा दर नोंदवला आहे. एकट्या पुणे शहरात 57 लाखांहून अधिक वृक्षांची नोंद झाली आहे. कोल्हापूर जिल्हा झाडे जगवण्याच्या दरात 80 ते 85 टक्के संपूर्ण विभागात अव्वल ठरला आहे.
लोकसहभागातून ‘अर्बन फॉरेस्ट’कडे वाटचाल
शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि ‘माझी वसुंधरा’ उपक्रमाच्या माध्यमातून आज वृक्षारोपण ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी बनली आहे. शहरी भागात कमी जागेत दाट जंगले उभारण्यासाठी ‘मियावाकी’ पद्धतीचा यशस्वी अवलंब केला आहे.
वृक्ष लागवडीमध्ये पुणे विभाग आघाडीवर आहे. पुणे विभागात ही पुणे जिल्ह्याने सर्वात जास्त वृक्ष लागवड केली आहे. वृक्ष जगवण्याच्या प्रकल्पात कोल्हापूर जिल्हा आघाडीवर असला तरी तेथील माती, पाणी आणि हवामान या सर्वाचा परिणाम दिसून येतो. पुणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी पर्जन्यमान कमी असल्याने तेथील वृक्ष जगलेली नाहीत.
- मनोज बारबोले, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पुणे
राज्यात काही ठिकाणी वृक्षांची संख्या अधिक असली तरी वृक्ष तोडीच्या घटना अधिक घडत आहेत. त्यामुळे हवेतील तापमानात बदल झाल्याचे दिसून येते. वृक्ष तोडल्यानंतर पंधरा दिवसांत वृक्षाच्या आयुर्मानाप्रमाणे वृक्ष लागवड झाली पाहिजे. परंतु, हा नियम पाळताना कुठेच दिसत नाही. त्यामुळे शासकीय आकडेवारीपेक्षा वास्तव काय आहे हे पाहणे गरजेचे आहे.
- ॲड. वंदना चव्हाण, पर्यावरण अभ्यासक
