सुनील जगताप
राज्य शासनाकडून नव्या क्रीडा धोरणाची आखणी वेगाने करण्यात आली असली, तरी हे धोरण तयार करताना प्रत्यक्ष मैदानावर काम करणाऱ्या क्रीडा संघटनांनाच ‘आउट’ करण्यात आल्याने क्रीडा वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राज्यात खेळ आणि खेळाडूंचा दर्जा उंचावण्यासाठी क्रीडा धोरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, हे धोरण आखताना शासनाने कोणत्याही प्रमुख क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतलेले नाही. खेळाच्या गरजा, खेळाडूंच्या अडचणी आणि तळागाळातील समस्या यांची खरी जाण संघटनांना असते.
असे असतानाही त्यांना प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्याने ‘प्रशासनाला खेळाचा विकास करायचा आहे की निव्वळ कागदी घोडे नाचवायचे आहेत?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे अनेक क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये उघडपणे नाराजी पसरली आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या हितासाठी सर्व संघटनांना तत्काळ चर्चेसाठी बोलावून त्यांच्या सूचनांचा समावेश करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्य शासनाने खेळाडूंसाठी क्रीडा धोरण बनविले आहे का? याबाबतच साशंकता आहे. या धोरणाचा खेळाडूंना फायदा होणार नाही. त्‍यामुळे या क्रीडा धोरणाबाबत शासनाने पुनर्विचार करून क्रीडा संघटनांशी चर्चा करावी.
शाम भोसले, अध्यक्ष, शालेय खेळ क्रीडा संस्था महाराष्ट्र
राज्याचे क्रीडा धोरण तयार करीत असताना क्रीडा संघटनांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला ही याबाबत विचारात घेण्यात आलेले नाही. त्‍यामुळे या क्रीडा धोरणातील त्रुटींसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून, चर्चा करणार आहे.
मुरलीधर मोहोळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री
शासन आणि क्रीडा विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या क्रीडा धोरणामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. तीन ऑलिम्पिकची टाकण्यात आलेली अट खेळाडूंच्या दृष्टीने संतापजनक आहे. क्रीडा संघटनांना विश्वासात न घेता अशा प्रकारचे क्रीडा धोरण राबविणे हे चुकीचे असून, शासनाशी याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.
संजय शेटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन
राज्यातील खेळाडूंचा विचार करून क्रीडा धोरण बनविण्यात आलेले नाही. केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचे काम क्रीडा विभागाने केले आहे. कोणत्याही खेळाडूला नोकरीतील आरक्षणासाठी तीन ऑलिम्पिकची अट असेल, तर त्‍याला कधीच नोकरी लागणार नाही. खेळाडूंनी मेहनत करायची आणि क्रीडा विभागाच्या प्रशासनाने ती मेहनत वाया घालवायची असाच प्रकार सुरू आहे.
लतेंद्र भिंगारे, अध्यक्ष, क्रीडा समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य
