पुणे: राज्यभरातील पशुपालकांच्या पशुधनाला विविध आजार, अपघात व नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत ‘’पशुधन विमा योजना’’ राबवण्यास राज्य सरकारने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिलेली आहे.
या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार व राज्य सरकार (६०:४० प्रमाणात) भरणार असून, लाभार्थी पशुपालक शेतकऱ्याला केवळ १५ टक्के हिस्सा द्यावा लागेल, अशी ही योजना असल्याची माहिती महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शीतलकुमार मुकणे यांनी दिली.
विमा योजनेमुळे पूर, वीज पडणे, अपघात आणि विषबाधा, तसेच पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास पशुधन गमावणाऱ्या पात्र पशुपालक / शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ‘’ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेडची (एआयसी) निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियमचे दर एका वर्षासाठी ४.३० टक्के, २ वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि ३ वर्षांसाठी १०.५० टक्के असे निश्चित करण्यात आले आहेत.
१५ दिवसांत क्लेम थेट डीबीटीद्वारे बँक खात्यात जमा होणार
जनावराचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमाद्वारे कळवणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व पोस्ट-मार्टेम अहवाल सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल.
पात्र विमा क्लेमची मुदतीत भरपाई न दिल्यास विमा कंपनीला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी नागपूर येथील ‘महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळामार्फत (एमएलडीबी) केली जाणार आहे’. राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त हे योजनेचे सनियंत्रण करतील.
विमा संरक्षणाची मर्यादा व निकष
कमाल पशुधन संख्या : एका कुटुंबातील कमाल १० पशुधनांसाठी अनुदानाचा लाभ मिळेल.
दुभती गाय : कमाल मूल्य ७० हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण.
दुभती म्हैस : कमाल मूल्य ८० हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण.
बैल / रेडे : अनुक्रमे ७० हजार रुपये आणि ८० हजार रुपयांपर्यंत संरक्षण.
शेळी व मेंढी : कमाल मूल्य ७ हजार रुपये प्रतिजनावर.
पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर
विम्यासाठी पशुधनाची नोंद ‘’भारत पशुधन प्रणालीवर (एनडीएलएम) १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह (एअर टँग/यूआयडी) असणे बंधनकारक आहे.
पशुसंवर्धन विभागात जनावरांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी विमा कंपनी युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर तथा यूआयडी ओळख क्रमांक) आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन तथा आरएफआयडी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकेल.
नो टॅग, नो क्लेम” या नियमाचे कडक पालन केले जाईल. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत ‘’पशुधन विमा योजना’’ राज्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळणे हा राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी अत्यंत दिलासादायक व महत्त्वाकांक्षी निर्णय आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा व आपले पशुधन सुरक्षित करावे, असे मी सर्व पशुपालकांना आवाहन करते.
- पंकजा मुंडे, पशुसंवर्धनमंत्री
