पुणे: भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक हे पद रद्द करून परिरक्षण भूमापक असे पद निर्माण करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. ही पदे रद्द करण्यात आलेल्या भूकरमापक संवर्गातून नियमित पदोन्नतीने व विभागीय परीक्षेद्वारे प्रत्येकी 40 टक्के आणि सरळसेवेने 20 टक्के या प्रमाणात भरली जातील.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भूमी अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतिबंध तयार केला आहे. यामध्ये नियमित 9 हजार 638 आणि कंत्राटी 1 हजार 45 अशा एकूण 10 हजार 683 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी भूकरमापक व परिरक्षण भूमापक या संवर्गामध्ये एकूण 6 हजार 937 पदे मंजूर आहेत.
भूकरमापक पदाच्या शैक्षणिक पात्रता आणि कामाचे स्वरूप पाहता, त्यांना विहित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत समितीने शिफारस केली आहे. त्यानुसार महसूल विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर केला. भूकरमापक संवर्ग रद्द करून ही पदे पदोन्नती व विभागीय परीक्षेद्वारे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. भूकरमापक पदे टप्प्याटप्प्याने परिरक्षण भूमापक संवर्गामध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर हा एकच संवर्ग अस्तित्वात राहील.
तसेच गट ‘क’ संवर्गामध्ये नियुक्तीचा प्रथम स्तर संवर्ग असेल. या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता यादी प्रादेशिक स्तरावर ठेवण्यात येणार आहे. या दोन्ही पदांची कर्तव्य व जबाबदारी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, हे निश्चित करतील. तर, सेवाप्रवेश नियम सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने सुधारित करण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना पुणे विभाग, विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना आणि राज्यातील इतर कर्मचरी संघटना यांनी वारंवार केलेल्या संघर्षाला यश आले आहे. भूकरमापक एस 8 व परिरक्षण भूमापक एस 12 यांना वेतनश्रेणी दिली. ही खरोखरच अभिनंदनीय बाब आहे. आता शिरस्तेदार व उपअधीक्षक यांच्या पदांच्या वेतनश्रेणीचा विचार व्हावा तसेच पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडणे गरजेचे आहे.
अजित लांडे, जिल्हा सरचिटणीस, पुणे विभाग भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना
