पुणे: राज्यभरातील शेतजमिनींच्या वाटणीवरून होणारे कौटुंबिक वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उतारा अद्ययावत करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकत्र कुटुंबातील जमिनीचे विभाजन, नोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अन्वये होणाऱ्या विभाजनासाठी आता शेतकऱ्यांना हजारो रुपये मोजणी फी भरण्याची गरज उरणार नाही. या कामासाठी आता प्रतिपोटहिस्सा केवळ 200 रुपये इतकी सवलतीची मोजणी फी निश्चित केली आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. त्यानुसार जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी या संदर्भातील परिपत्रक जारी केले आहे. अनेकदा एकत्र कुटुंबात जमिनीची तोंडी वाटणी होते, मात्र सातबारा उताऱ्यावर किंवा नकाशावर त्याची नोंद होत नाही. यामुळे भविष्यात हद्दी आणि क्षेत्रावरून भाऊबंदकीत वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी पोटहिस्सा मोजणी करणे आवश्यक असते. आता मोजणी फीमध्ये मोठी सवलत दिल्याने, शेतकरी पोटहिस्सा मोजणी करून घेऊ शकतील. यामुळे सातबारा उतारा आणि प्रत्यक्ष नकाशा यांचा मेळ बसेल आणि भविष्यातील वादांना कायमचा पूर्णविराम मिळणार आहे.
सध्या राज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि इतर प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन सुरू आहे. अशा वेळी सातबारा उतारा आणि नकाशे अद्ययावत असणे अत्यंत गरजेचे असते. शासनाच्या या निर्णयामुळे मोजणीची प्रक्रिया सुटसुटीत झाल्याने भूसंपादनावेळी शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि हक्काची नोंद होणे अधिक सोपे होणार आहे.
मोजणीची ‘क’ प्रत वेळेत मिळणार
शासनाने पोटहिस्सा मोजणीमध्ये सवलत दिली आहे, त्याचबरोबर ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. संमतीने पोटहिस्सा मोजणीची प्रकरणे प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश सर्व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीची ‘क’ प्रत ही नागरिकांना वेळेत मिळणार आहे.
...यांना मिळणार सवलतीचा लाभ
कुटुंबातील सदस्यांनी नोंदणीकृत वाटणीपत्राद्वारे केलेले विभाजन.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार होणारी वाटणी.
सर्व धारकांच्या संमतीने केली जाणारी मोजणी.
दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणारे जमिनीचे वाटप
