मातामृत्यू नियंत्रित करण्यात महाराष्ट्र देशात दुसरा

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रामध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण सन 2018-20 मध्ये 38 प्रतिलक्ष जिवंत जन्म इतके होते. शासनाच्या विविध योजनांमुळे हे प्रमाण 2020-22 मध्ये 33 प्रतिलक्ष जिवंत जन्म इतके कमी झाले आहे. देशामध्ये मातामृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात महाराष्ट्र राज्य दुसर्‍या स्थानावर आहे. पहिल्या स्थानावर केरळ राज्याचा क्रमांक लागतो. माता मृत्युदर कमी करण्यासाठी तसेच प्रसूतीदरम्यान पुरविल्या जाणार्‍या सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी लक्ष्य संस्था प्रमाणिकरणामध्ये राज्याला राष्ट्रीय स्तरावर दोन पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.

या योजनेचा उद्देश हा आई आणि मूल या दोघांची काळजी घेणे हा आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 5000 रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. ही मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. पहिल्या टप्प्यामध्ये 1000 रुपये, दुस-या टप्प्यात 2000 रुपये देण्यात येतात. तिस-या टप्प्यात 2000 रुपये देण्यात येतात. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व अनुदान योजना, मानव विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना इत्यादी योजना प्रभावीपणे राबवल्याने मातामृत्यू रोखण्यात यश आले आहे, अशी माहिती आरोग्यसेवा उपसंचालक डॉ. कैलास बाविस्कर यांनी दिली.

केंद्र सरकारने प्रसूतीदरम्यान पुरविल्या जाणार्‍या सुविधांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी डिसेंबर 2017 मध्ये 'लक्ष्य' या कार्यक्रमाला सुरुवात केली आहे. प्रसूतिगृह आणि माता शस्त्रक्रियागृहांमध्ये गुणवत्ता सुधारणा करून त्याद्वारे माता मृत्यू, उपजत मृत्यू आणि नवजात अर्भक मृत्यू कमी करणे तसेच प्रसूतीदरम्यान दर्जात्मक सेवेसोबतच मातृत्वाची काळजी घेणे हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 'लक्ष्य' च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात 2018-19 पासून कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

देशातील स्थिती

रजिस्ट्रार जनरल इंडियाने प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार 2018-20 मध्ये देशातील मातामृत्यूंचे प्रमाण 103 प्रतिलक्ष जिवंत जन्म इतके होते. देशातील हे प्रमाण 2020-2022 मध्ये 97 प्रतिलक्ष जिवंत जन्म इतके कमी झाले आहे.