शिवाजी शिंदे
पुणे : देशाला स्वांतत्र्य मिळाल्यापासून बहुतांश ग्रामपंचायती केवळ शासनाच्या निधीवरच अवलंबून होत्या. मात्र, पंचायतराज योजनेतून राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी विविध योजनांचा स्थानिक पातळीवर बुस्टर डोस दिला जाणार आहे .यातून ग्रामपंचायती श्रीमंत तर होतीलच तसेच ग्रामस्थांना सर्वांगीन विकास यातून साधला जाणार आहे. यासाठी पुण्यातील यशदा या संस्थेत ग्रामपंचायत प्रशिक्षण देणे सुरू झाले आहे.(Latest Pune News)
शासनाच्या येणा-या विविध योजना तसेच निधीवर अवलंबून न राहता राज्यातील ग्रामपंचायती स्वत:चा महसूल स्त्रोत वाढवून त्यांच्या माध्यमातून गावांचा विकास कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले असून,त्यासाठी विविध मॉड्युलचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या मॉड्युलचाच एक भाग म्हणून ग्रामपंचायतींना नैसगिक साधन संपत्तीचा वापर, मस्त्यपालन, पर्यावरणीय पर्यटन, सार्वजनिक इमारती आणि जमीनी भाड्याने देणे याशिवाय नावीन्यपूर्ण उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधून ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास (आत्मनिर्भर ) मदत होणार आहे. मात्र त्यासाठी गावपातळीवर स्थानिक नागरिकांसह राजकीय नेत्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
राज्यातील ग्रामपंचयतींनी स्वत:चे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी तेथील भौगोलिक परिस्थितींचा विचार करून कोणकोणत्या उपाययोजना अंमलात आणाव्या लागतील. यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या पंचायती राज विभागाच्या सहकार्याने‘ ग्रामपंचायत स्व-उत्पन्नाचे स्त्रोत (ओ.एस.आर.) ’ नावाचे एक मॉड्युल आय.आय.एम (इंडियन इंन्स्टियुट ऑफ मॅनेजमेंट) अहमदाबाद यांचे मार्फत तयार केले आहे. या मॉड्युलनुसार केंद्र शासनाच्या पंचायती राज विभागाने याबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार केलेले आहेत. त्याच्याकडून प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान सहा प्रशिक्षक तयार करण्याची कार्यवाही यशदा (पुणे ) च्या माध्यमातून सुरू आहे.
यामाध्यमातून राज्यातील ग्रामपंचायत सदस्य, सरंपच, तसेच ग्रामविकास अधिकारी यांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून स्थानिक विकासाला प्राधान्य देण्याबरोबरच. गावांचा विकास करताना त्या विकास कामातून पुन्हा उत्पनाचा स्त्रोत कसा निर्माण होईल याच्यावर लक्ष केद्रींत करण्यात येणार आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचे शाश्वत उत्पन्न वाढविण्यासाठी अपारंपरिक व नावीन्यपूर्ण उत्पन्नाचे स्त्रोत कसे निर्माण करता येतील याचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.
-गावातील छोट्या विहीरी मस्त्यपालनासाठी भाड्याने देणे
-सार्वजनिक शौचलयांची स्वच्छता ठेवून ‘पे - अॅण्ड -युज ’साठी वापर
- पिण्याच्या पाण्यासाठी एटीएम बांधणे
-लघु उद्योगांना सूक्षम वित्तपुरवठा करणे
-सामुदायिक मालमत्तेची देखभाल(रस्ते, गटारे आदि )यांचा सामुदायिक योगदानाव्दारे ( रोख विंका श्रम स्वरूपात) नवीन मालमत्ताचा विकास
-स्थानिक पातळीवर महिलांसाठी रोजगार निर्मिती
-इको टुरिझम प्रकल्प वाढविणे. निसर्ग उद्याने विकासित करणे यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढून त्याचा उपयोग महसूल वाढीवर होण्यास मदत होऊ शकते.
-कच-याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शुल्क आकाराणी
-अल्प भांडवलाचे स्थानिक पातळीवर छोटे-छोटे व्यवसाय उभा करून त्यांच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविणे
-ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता गट आणि त्यांची उत्पन्न क्षमता वाढविणे
-बचत गटाना विविध कामे मिळवून देणे त्याच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढविणे
-स्थानिक नागरिकांचे व्यापारी धोरण राबविण्यास मदत केल्यास उत्पन्न वाढण्यासाठी निश्चित मदत होऊ शकते.
- गरीबीमुक्त गाव
- आरोग्यदायी गाव
- बालस्नेही गाव
- जल समृध्द गाव
- स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधायुक्त गाव
- सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित गाव
- सुशासनयुक्त गाव
- महिलास्नेही गाव
- ग्रामीण स्वयंसहायता गटांची उत्पन्न क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न
-सरपंच रिलीफ फंड यांच्या माध्यमातून अपघात किंवा इतर अनपेक्षित घटनांनंतर आपत्कालीन वैद्यकीय खर्च भागविण्यासाठी गरजू लोकांना आर्थिक मदत करणे
- निर्सगाने बहरलेल्या आणि डोंगर भागात स्थित असलेल्या गावांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी ‘ प्री-वेंडिंग शूटस करण्यावर भर दिल्यास त्याच फायदा ग्रामपंचायतीचा महसूल वाढविण्यासाठी निश्चितच होतो.
-सौर उर्जेवर चालणारे पथदिवे बसविल्यास पारंपरिक वीजेचे येणारे अव्वाच्या सव्वा वीजबील कमी होण्यास मदत होणार
ग्रामपंचायत पातळीवरील सरपंच , उपसरपंच तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी यांना प्रशिक्षण दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींना नाविन्यपूर्ण तसेच शाश्वत स्व: उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी मदत होईल व ग्रामपंचायतीस महसूल प्राप्त होऊन ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होतील व त्यामधून स्थानिक विकासाची उद्दिष्टे साध्य होऊन गावे विकसित होतील.
प्रकाश कळसकर, राज्यस्तरीय प्रवीण प्रशिक्षक तथा ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समिती फलटण
