पुणे : राज्यात गतवर्षीच्या 2024-25 मधील ऊस गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) ही 38 साखर कारखान्यांनी पूर्णपणे दिलेली नाही. त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे 140 कोटी रुपये यंदाचा 2025-26 चा नवीन ऊस गाळप हंगाम सुरू होऊनही दिलेले नसल्याने शेतकऱ्यांकडून ओरड सुरू झाली आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालय स्तरावरून थकीत एफआरपी प्रश्नी सुनावण्या पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) संबंधित साखर कारखान्यांवर कारवाईचे जप्ती आदेश कधी निघणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
थकीत एफआरपी रक्कमेमध्ये राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या लातूरमधील सिद्धी शुगर ॲण्ड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. (उजना. ता.अहमदपूर) या खासगी कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचे 9 कोटी 35 लाख 10 हजार रुपये थकीत ठेवले आहेत. साखर आयुक्तालयाच्या 15 नोव्हेंबरअखेरच्या थकीत एफआरपीच्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.
ऊस देय रक्कम तथा एफआरपी हिशेब करताना चालू वर्षीचाच सरासरी उतारा ग्राह्य पकडण्यात यावा, या बाबत राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. मागील वर्षीचा सरासरी उतारा न स्वीकारता ज्या हंगामात शेतकऱ्याने ऊस पुरविला त्याच गाळप हंगामातील हंगाम संपल्यावर सरासरी रिकव्हरी काढून ऊस देय रक्कम निश्चित करण्यात यावी, याबाबत दि. 21 फेबुवारी 2022 रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दि. 17 मार्च 2025 रोजी संबंधित आदेश रद्द केला. त्या निकालास राज्य सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. ऊस गाळपास गेल्यापासून 14 दिवसांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक असते. तसेच आजतागायत देशात सर्व राज्यात मागील वर्षीच्या सरासरी रिकव्हरी आधारेच कारखाना निहाय ऊस देय रक्कम ठरवली जाते, अशी माहिती ॲड. योगेश पांडे यांनी दिली.
गतवर्षीच्या थकीत एफआरपीच्या सुनावण्या पूर्ण झाल्या असतील तर साखर आयुक्तांनी तातडीने संबंधित कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार जप्तीच्या कारवाईचे आदेश काढून शेतकऱ्यांची रक्कम देण्यास प्राधान्य दयायला हवी. राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या कारखान्यांकडूनही एफआरपीची रक्कम अजूनही थकीत असेल तर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा तत्काळ राजीनामा दयायला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. मंत्र्यांचे कारखानेच जर असे वागत असतील तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यामध्ये स्वतः लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यायला हवा.
राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
