शिवाजी शिंदे
पुणे: राज्यात सर्वाधिक जलसाठा असलेल्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेली धरणे, कालवे तसेच बंदिस्त कालवे यांच्या दुरुस्ती आणि नव्याने बांधकाम अणि भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे 30 हजार कोटींची गरज आहे.
मात्र, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यास कायमच उशीर होत असल्यामुळे प्रकल्पांची कामे रखडत चालली आहेत. वास्तविक, राज्यासाठी पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतानाही त्याकडे शासन निधी देण्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची बाब पुढे आली आहे. (Latest Pune News)
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांचा संपूर्ण भाग तसेच धाराशिव व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील काही भागांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांना शेतीच्या सिंचनाबरोबरच नागरिकांना पिण्यासाठी
पाणी दिले जाते. या खोऱ्यात लहान, मध्यम आणि मोठी अशी मिळून एकूण 730 धरणे आहेत. या धरणांच्या माध्यमातून आठ जिल्ह्यांत सुमारे 25 लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करण्यात येतो. तसेच, सुमारे दीड लाख गावे आणि शहरांतील नागरिक, जनावरे यांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून धरणांमधील पाण्याची होत असलेली गळती, धरणांची दुरुस्ती, याबरोबरच धरणांमध्ये गाळ साठला आहे. त्यामुळे या धरणांमधील पाणी साठविण्याची क्षमता हळूहळू कमी होऊ लागली आहे. याबरोबरच धरणांमधून शेती आणि पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करण्यात येत असतो.
मात्र, या कालव्यांची अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती केली नाही. त्यामुळे पाण्याची गळती होत आहे. याबरोबरच या खोऱ्यामधून नवीन भूमिगत, बंदिस्त पाइपलाइन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी देखील खूप निधीची गरज आहे. यासह भूसंपादन करण्यासाबरोबरच काही थकीत असलेल्या भूसंपादनाची थकबाकी देणे थकीत आहे. यासाठी निधी मिळणे महत्त्वाचे आहे.
राज्य शासनाकडून कृष्णा खोरे विकास महामंडळास किमान तीन हजार कोटी निधी दरवर्षी मिळतो. मात्र, हा निधी खूपच अपुरा असल्यामुळे कोणतेही काम पूर्ण होईलच, याची कोणतीही शाश्वती नाही.
वास्तविक, पाहता महामंडळातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी किमान सहा हजार कोटी निधी मिळणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे किमान दरवर्षी हळूहळू कामे पूर्ण होतील आणि पुढील काही वर्षांत सर्वच कामे पूर्ण होऊ शकतील. मात्र, महामंडळास शासनाकडून क्षमतेपेक्षा कमी निधी मिळतो आणि मिळणारा निधी देखील वेळेवर येत येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांची कामे रेंगाळत आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे...
धरणांची दुरुस्ती
भूमिगत बंदिस्त कालवा
कालव्यांची दुरुस्ती
भूसंपादनासाठी निधी
शासनाकडून गेल्या दहा वर्षांपासून केवळ तीन हजार कोटींचाच मिळतोय निधी
दरवर्षी किमान 6 हजार कोटी निधी मिळाला, तरच पाण्याची क्षमता टिकण्यास होणार मदत
एकूण धरणे 730
25 लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र
दीड लाख गावे, शहरांना पिण्यासाठी पाणी
...असा हवा आहे निधी
निरा-देवघर तीन हजार कोटी
गुंजवणी 1100 कोटी
टेंभू 2 हजार कोटी
जिहे कठापूर 2 हजार कोटी
ताकारी 2 हजार कोटी
म्हैसाळ 2 हजार कोटी
कालवेदुरुस्ती/बंदिस्त, भूमिगत पाइपलाइन 1500 कोटी
भूसंपादनासाठी 15 हजार कोटी
इतर किरकोळ खर्च 9,500 कोटी
