किशोर बरकाले
पुणे: जिल्हा बँकांसह नागरी सहकारी बँकांवर वर्चस्व असलेल्या सत्ताकेंद्रांपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला दूर ठेवण्यासाठी आणि त्यांची मक्तेदारी मोडण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकांवर सलग दहा वर्षे संचालक असल्यास अपात्रतेचा निर्णय घेतला. या निर्णयास राज्यातील भाजपसह घटक पक्ष असलेल्या महायुतीच्या सरकारने कोलदांडा मारत फरकत घेतल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामागे बहुतांश काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीमधील नेतेमंडळी ही आता भाजपच्या डेरेदाखल झालेली आहेत किंवा सत्तेत बरोबर असल्याने असा निर्णय घेतल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. बँकिंग नियमन अधिनियम १९४९ मधील सुधारणेनुसार सलग दहा वर्षे कार्यकाळ पूर्ण केलेले सहकारी बँकांचे संचालक अपात्र ठरविण्याची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. त्यावरून गेली वर्षभर राज्यात बँकिंग वर्तुळ ढवळून निघाले आहे.
बँकिंगमधील सुधारणेची तरतूद राज्याच्या सहकार कायद्यात अद्याप करण्यात आलेली नसल्याचा निर्वाळा विधी व न्याय विभागाकडून घेऊन सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये दहा वर्षे पूर्ण होऊन होणाऱ्या नवीन निवडणुकांमध्ये संबंधित संचालकांना उभे राहण्यास वाट मोकळी केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा बदल राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. त्यामुळे यंदा होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये या बँकांवर एकत्रितरीत्या महायुतीतील घटक पक्ष एकत्र लढणार की स्वतंत्रपणे निवडणुका लढणार, हे चित्र काही दिवसांनंतर स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात यंदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये अग्रगण्य असलेल्या बहुतांशी पश्चिम महाराष्ट्रातील बँकांचा समावेश असल्याची माहिती मिळाली. त्यामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंसह अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, लातूर आणि रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचाही समावेश आहे. काही जिल्हा बँकांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सहकार मंत्रालय हे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे असून, भारतीय जनता पक्ष या निर्णयासाठी कसा तयार झाला? अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र हे सहकार क्षेत्रात आघाडीवर आहे. त्यामुळे नव्या निर्णयामुळे या बँकांवरील जिल्ह्याचे सत्ताकेंद्र ताब्यात ठेवण्यासाठी पुन्हा एकदा विद्यमान संचालक मंडळे निकराचे प्रयत्न करतील. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला या जिल्हा बँकांवर एकहाती सत्ता मिळविण्यासाठी झगडावे लागू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे एकतर महायुती म्हणून निवडणूक लढणार की स्वतंत्र पक्षीय पातळीवर या निवडणुकांचे रण तापणार, हे चित्रसुद्धा आगामी निवडणूक प्रक्रियेत स्पष्ट होण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात येत आहे.
