पुणे: कृषि विभागाच्या प्रस्तावित नवीन आकृतीबंधात गांवपातळीवर काम करणारा तांत्रिक मनुष्यबळ अधिकारी हा कणा असून तो सक्षम करण्यासाठी वाढत्या कार्यक्षेत्राच्या तुलनेत ठोस तरतुदी नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित आकृतीबंध रद्द करुन तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, क्षेत्रीयदृष्ट्या बळकट, शेतकरी केंद्रित व भविष्याचा विचार करुन नवीन आकृतीबंध तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्याची एकमुख मागणी राज्यातील सर्व कृषि अधिकारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन येथे केली. त्यावर तांत्रिक संवर्गाच्या मागण्यांबाबत योग्य तो विचार करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली.
कॅबिनेटने कृषि विभागाच्या मंजूर केलेल्या आकृतीबंधास तांत्रिक संवर्गातील कृषि अधिकाऱ्यांचा विरोध असून या बदलांवरुन सध्या कृषि विभागात ऊहापोह सुरु आहे. त्या पार्श्वभुमीवर सोमवारी (दि.17) कृषि मंत्री भरणे यांची पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंच्या सभागृहात भेट घेऊन सर्व कृषि संघटनांच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केली.
त्यावेळी मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कृषि आयुक्त सूरज मांढरे यांचीही भेट घेऊन कृषि अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने आपले म्हणणे मांडले. या बाबतच्या चर्चेत महाराष्ट्र राज्य सहाय्यक कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य उप कृषी अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र कृषी सेवा वर्ग दोन राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना, कृषि सहसंचालक, कृषी संचालक प्रतिनिधी आदींच्या सह्यांचे निवेदनही देण्यात आले.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधाची अंमलबजावणी स्थगित करावी व नवीन आकृतीबंध तयार करताना सर्व संवर्ग संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यत यावे, अशी राज्यातील सर्व तांत्रिक संवर्गातील संघटनांची मागणी आहे. आकृतीबंध रद्द करुन तज्ज्ञ समितीमार्फत प्रस्तावित न झाल्यास सर्व संघटना काम बंद आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
राजगड तालुक्यातील कृषि सहाय्यक 10 ने घटविले
राजगड तालुक्यात (जि.पुणे) सहाय्यक कृषि अधिकाऱ्यांची सध्याची संख्या 24 आहे. ती प्रस्तावित नवीन आकृतीबंधात दहाने कमी होऊन 14 राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास डोंगरी व दुर्गम भाग असलेल्या या तालुक्यात एक कृषि सहाय्यक किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार हा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांचा बांधावर अधिक वेळ देणारा कृषि सहाय्यक शहरातील कार्यालयातील आणून बसविण्याने काहीच साध्य होणार नसल्याचा मुद्दा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास उदाहरण म्हणून आणून दिल्याचे सांगण्यात आले.
