

पुणे: राज्यातील २ हजार ३ शाळांनी वारंवार सांगूनही स्वयंमूल्यांकन पूर्ण केले नाही. या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अर्थात विद्या प्राधिकरणाने घेतला असून, शासनाकडून मिळणारे अनुदान का बंद करू नये, याचा खुलासा संबंधित शाळांकडून मागवला आहे.
विद्या प्राधिकरणाचे संचालक मंगेश जोशी यांनी एक पत्र सर्व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यांनी संबंधित शाळांकडून खुलासा घ्यावा. त्याचा अहवाल 'एससीईआरटी' कडे सादर करावा, असे देखील स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी 'एसक्यूएएएफ' आराखडा तयार केला आहे.
सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी हा आराखडा आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी स्वयंमूल्यांकन करायचे होते. त्यासाठी दि. १६ मार्च ते १५ एप्रिल २०२६ अशी पहिली मुदत दिली होती. या काळात १ लाख ८ हजार ९२ शाळांपैकी केवळ ४९ हजार ८४४ शाळांनी मूल्यांकन पूर्ण केले.
त्यानंतर दि. १ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली. या टप्प्यात ९६ हजार ६४० शाळांनी प्रक्रिया पूर्ण केली. अखेर दि. १५ मेपर्यंत अंतिम मुदतवाढ दिली. त्यानंतर १ लाख ५ हजार ९९६ शाळांनी मूल्यांकन पूर्ण केले. हे प्रमाण ९८.१५ टक्के आहे.
परंतु, ९३ शाळा बंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे, तर २ हजार ३ शाळांनी अजूनही मूल्यांकन केले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. आता शिक्षणाधिकारी कोणता अहवाल सादर करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.