पुणे: ‘महाभूमी स्टॅॅक’ प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार आहे. यामुळे राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीच्या महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा प्रारंभ झाला. याबाबत महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले.
जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रिकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुइंग बिझनेस धोरण स्वीकारले आहे. ‘महाभूमी स्टॅक’ प्रणाली या धोरणाच्या अनुषंगाने आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणाने वापर करणार आहे.
नागरिकांना होणारे फायदे
व्यवहारातील पारदर्शकता व फसवणुकीस आळा
कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः च मोबाईलवर पडताळणी करू शकतात . त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का, कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.
एकच खिडकी, अनेक सेवा
७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज, दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर आणि कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
महाभूमी स्टॅक प्रणाली अभिलेखांचे डिजिटल भांडार
३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ)
१.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका
४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख
नोंदणी विभागाचे दस्त क.२ (इंडेक्स -२) च्या प्रती व महसूल
न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती
प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य-ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच, त्या विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार.
त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२)
त्या भू-खंडावर झालेले मागील सर्व फेरफार
भू-खंडाशी संबंधित नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ (दस्त क्र. २)
भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणी तपशील उपलब्ध होणार
