पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
आरटीई प्रवेशासाठी शाळांची नोंदणी करण्यासाठी येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, तर 16 फेब्रुवारीपासून विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याची संधी पालकांना देण्यात येणार आहे. मात्र, अर्ज भरण्यासाठी 8 दिवसांचा कालावधी शिल्लक असतानाही शाळांची नोंदणी झालेली दिसून येत नाही.
राज्यात केवळ 1855, तर पुण्यात 119 शाळांची नोंदणी झालेली आहे. त्यामुळे पालकांना अर्ज भरण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व विविध राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत मोफत प्रवेश दिला जातो. या अंतर्गत शाळांना त्यांच्याकडील उपलब्ध 25 टक्के जागांचा तपशील नोंदविण्यासाठी शिक्षण विभागाने 17 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतर ती 15 फेब्रुवारीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु, तरीही शाळांच्या नोंदणीसाठी अपेक्षित प्रतिसाद असल्याचे दिसून येत नाही. राज्यात आतापर्यंत 1 हजार 855 शाळांची नोंदणी झाली असून, संबंधित शाळांमध्ये 18 हजार 662 जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये पुण्यात केवळ 119 शाळांची नोंदणी झाली असून, या शाळांमध्ये केवळ 2 हजार 529 जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे शाळानोंदणीची प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर निर्माण झाले आहे.
कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने राज्याच्या शिक्षण विभागाने 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात एका शाळेत केवळ 15 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, पालकांसह विविध संघटनांकडून रोष व्यक्त केला जाईल, या भीतीने पुन्हा जुन्याच पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सुधारित नियमावली प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार लगतच्या तीन वर्षांचे आरटीई प्रवेश वगळून इतर 75 टक्के विद्यार्थ्यांची संख्या घ्यावी व त्याची सरासरी करून त्यास 3 ने भागावे. त्यानंतर येणारी संख्या त्या शाळेची आरटीईची प्रवेशक्षमता असेल, तसेच आरटीई प्रवेशक्षमता 30-30 च्या दोन तुकड्या धरून त्याचे 25 टक्के म्हणजे जास्तीत जास्त 15 अशीच राहील, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यावर टीका झाल्याने पूर्वीप्रमाणेच 25 टक्के जागांवर प्रवेश देण्याचे शिक्षण विभागाने ठरविले आहे.
हेही वाचा
