पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: साखर कारखाने इथेनॉल उत्पादनाकडे वळल्याने बँकांना पूर्वी माल तारण कर्जातून मिळणारे हमखास उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (पीडीसीसी) उत्पन्नवाढीसाठी चांगले कर्जदार शोधून कर्ज वाटपास प्राधान्य द्यावे. ज्यामध्ये गृह, शैक्षणिक, वैयक्तिक कर्जासह अन्य कर्जांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि बँकेचे संचालक अजित पवार यांनी येथे केली.
पीडीसीसी बँकेची 105 वी अधिमंडळाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (दि. 30) अल्पबचत भवनात दुपारी पार पडली. या वेळी व्यासपीठावर बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे यांच्यासह आमदार दिलीप वळसे पाटील, आ. दत्तात्रय भरणे, आ. दिलीप मोहिते पाटील, आ. अशोक पवार, आ. संजय जगताप व अन्य संचालक मंडळाचे सदस्य आणि सभासद उपस्थित होते.
पवार म्हणाले की, पीडीसीसी बँकेला पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील ग्राहक असल्याने आपण गृहकर्जाची मर्यादा 30 लाखांवरून 75 लाख करीत व्याजदरही 8 टक्के ठेवला आहे. जिल्हा बँकेच्या नफ्याचे प्रमाण टिकविण्याकरिता गृहकर्जावर अधिक लक्ष द्यावे. जिल्हा बँकेने पाच लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के दराने देण्याचा निर्णय मागे घेऊन तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जाची योजना पूर्वीप्रमाणे राबवीत आहे.
मात्र, आता केंद्र सरकारकडून पीक कर्जावर बँकांना देण्यात येणारे 2 टक्के अनुदान त्यांनी 1.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. त्या अर्ध्या टक्क्याचा फटका अप्रत्यक्षपणे कर्जदार शेतकर्‍यांना बसणार आहे. त्यामुळे आगामी हिवाळी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधून राज्य सरकारने अर्ध्या टक्क्याचा बोजा सोसावा किंवा केंद्र सरकारनेच पूर्वीप्रमाणे ती रक्कम देण्याची मागणी करणार आहोत.
जिल्हा बँकेच्या ठेवी 11 हजार 390 कोटी असून, उलाढाल 19 हजार कोटींवर पोहचली आहे.
बँकेचे तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या 2 लाख 43 हजार 319 इतकी असून, 2 हजार 165 कोटी 48 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटप होते. अर्ध्या टक्क्याचा बोजा सहन करायचा म्हटले, तर पीडीसीसी बँकेला सात ते आठ कोटी रुपयांचा फटका बसतो; तर तीन ते पाच लाखांपर्यंत 2 हजार 631 असून, शंभर कोटींची कर्ज उचल होते. जिल्हा बँकेमध्ये रिक्त असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या जागा नाबार्ड, सहकार विभागाच्या नियमान्वये भरल्या जातील.
मावळमधील इमूपालनासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड संबंधित प्रकल्पधारक करू शकले नाहीत. अशी थकीत असलेली मावळ तालुक्यातील सुमारे एक कोटींची शेतकर्‍यांची कर्जे माफ करण्याच्या निवेदनावर विशेष सभा घेऊन ती माफ करण्याची सूचनाही पवार यांनी केली. बँकेचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी बँकेला मागील आर्थिक वर्षात 68 कोटी 68 लाख रुपयांचा नफा झाला असून, सभासदांना 8 टक्के लाभांश दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करीत बँकेच्या वाटचालीची माहिती दिली. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय टापरे यांनी सभेपुढील विषयांचे वाचन केले, तर बँकेचे उपाध्यक्ष सुनील चांदेरे यांनी आभार मानले.
लेखापरीक्षकांचा अहवाल मराठीत का नाही?
न्हावी सांडस (ता. हवेली) येथील अ‍ॅड. दत्तू शितोळे यांनी लेखापरीक्षकांचा अहवाल मराठीत का नाही? असा मुद्दा उपस्थित करीत अजित पवार यांच्यासह सभागृहाचे लक्ष वेधले. लेखपरीक्षकांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असून, संचालक मंडळास माहिती देणारे बँकेचे अधिकारी तेवढे सक्षम नाहीत आदींसह दोन-तीन मुद्दे मांडले.
तेव्हा व्यासपीठावरून आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी, आपण बँकेस लेखी पत्र अगोदर द्यायला हवे होते. एकच व्यक्ती वारंवार बोलत आहे. त्यावर शितोळे यांनी मला बोलताना थांबवू नका, असा मुद्दा मांडला. त्यावर अधिकार्‍यांना योग्य ती समज दिली जाईल, असे अध्यक्ष दुर्गाडे यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. दरम्यान, भाजपच्या नेत्या आशा बुचके या बोलण्यासाठी उभ्या राहिल्या होत्या. सोसायट्यांचे पुरस्कार वाटप संपताच आभार प्रदर्शन झाल्याने त्यांना मत मांडताच आले नसल्याचे दिसून आले.
