सुहास जगताप
पुणे: आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये मोठ्या संख्येने असलेले राजकीय पक्ष आणि प्रचंड इच्छुकांच्या गर्दीचा महापूर आला आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि महापालिकांच्या निवडणुकीत हे चित्र अधिक गडद, ओंगळवाणे दिसले. त्याचेच प्रतिबिंब या आगामी निवडणुकांमध्ये दिसून येत आहे. राष्ट्रवादी काँग््रेास आणि शिवसेनेची शकले झाल्यामुळे राष्ट्रवादी (अप), राष्ट्रवादी (शप), शिवसेना (शिंदे) आणि शिवसेना (ठाकरे) असे दोन पक्षांचे चार पक्ष मैदानात आहेत. भाजप, काँग््रेास, मनसे हे खेळाडू आहेतच. बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष, रिपब्लिकन पक्षाचे निरनिराळे गट, त्याचबरोबर प्रादेशिक, जिल्हापातळीवरील पक्ष आणि आघाड्या असून, अशी सर्व पक्षांची खिचडी सध्याच्या राजकारणात झाली आहे.
राज्यात खरे तर महायुती आणि महाविकास आघाडी यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक अशी सरळ विभागणी झालेली आहे. महायुतीमध्ये भाजप, शिंदे शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी, तर महाविकास आघाडीमध्ये काँग््रेास, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना असे दोन गट सरळ आहेत. परंतु प्रत्येक ठिकाणी सत्ता मिळवण्याचे गणित आणि इच्छुक कार्यकर्त्यांचे उमेदवारीसाठीचे प्रचंड दबाव यामुळे या महायुती आणि महाआघाडीतील पक्षच एकमेकांचे विरोधात उतरत असल्याने निवडणुकीच्या रिंगणात अनेक पक्ष आणि अनेक उमेदवारांचा हल्लकल्लोळ उडाला आहे. परिणामी यामुळे मतदारदेखील गोंधळलेले आहेत आणि लोकशाही व्यवस्थाही हरवल्यात जमा झाली आहे.
निवडणूक लढविण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत, असे कारण सांगून अनेकांना राजकीय पक्ष वाटेला लावत होते. परंतु आता प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या इच्छुकांमध्ये पाच, दहा तरी कोट्यधीश इच्छुक दिसत आहेत. ‘वाटेल तेवढे पैसे खर्च करतो, पण मला उमेदवारी द्या’ असे हे इच्छुकच आता पक्षाला आणि नेत्यांना सुनावू लागल्यामुळे आणि उमेदवारी न दिल्यास त्यांची बंडखोरीची देखील तयारी असल्याने नेते आणि राजकीय पक्ष यांच्या समोरील डोकेदुखी प्रचंड वाढलेली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवारांची बजबजपुरी वाढून पैशांचा धुरळा उडत आहे. गतवेळची जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक ही सन 2017 मध्ये झाली होती. त्यानंतर आता सुमारे 9 वर्षांचा कालावधी लोटला आहे.
त्यामुळे ’अभी नही तो कभी नही’ अशी इच्छुकांची मन:स्थिती झालेली आहे. या 9 वर्षांमध्ये अनेक कार्यकर्ते, अनेक इच्छुक तयार झाल्याने तसेच जुने नेते पुन्हा पूर्वीचे वैभव मिळविण्यासाठी ताटकळत निवडणुकीची वाट पाहात असल्याने निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी प्रचंड आटापिटा राजकीय कार्यकर्ते आणि राजकारणात येऊन पैसे कमावण्याच्या तयारीत असलेल्यांचा दिसत आहे. प्रत्येक पक्षासमोर उमेदवारी वाटप कसे करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या पक्षाच्या एखाद्या इच्छुकाला तिकीट दिले नाही तर निवडणुकीच्या मैदानात इतर अनेक पक्ष त्याला उमेदवारी देण्यासाठी तयार आहेत. कोणी उमेदवारी दिली नाही तर तो बंडखोरी करेल या अवघड परिस्थितीत सध्या राजकीय नेते आहेत. वाटेल त्या मार्गाने मिळवलेला पैसा निवडणुकीत लावून विजय व्हायचे आणि त्यातून परत पैशाचे चक्र फिरवत राहायचे, असाच अनेकांचा होरा या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये दिसून येतो आहे.
‘पैसा फेको तमाशा देखो’ अशी परिस्थिती
पैशाचे महत्त्व निवडणुकांमध्ये प्रचंड वाढू लागले आहे. त्यामुळे ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवदर्शन यात्रा, पर्यटनस्थळ सहली, होम मिनिस्टर यांसारखी बक्षिसांची लयलूट असलेले कार्यक्रम, निरनिराळे किटवाटप असे आमिष मतदारांना दाखविण्याचे उपक्रम इच्छुकांनी सुरू केले आहेत. अगदी पद्धतशीरपणे हे काम सुरू असते, मतदाराचे मतदान कार्ड, आधार कार्ड या सर्व नोंदी घेऊन आणि प्रचारात घरोघरी जाऊन त्यांना याची आठवण करून दिली जाते. अशाप्रकारे पैशांवर आधारित प्रचार आणि यंत्रणा इच्छुकांनी सुरू केली आहे.
