पुणे: राज्यात महिन्याला जमीन मोजणीची सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख प्रकरणे भूमी अभिलेख विभागाकडे येत असून. ‘ई मोजणी व्हर्जन 2’ आणि मोजणीसाठीच्या विशेष मोहिमांमधून नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये मोजण्यांमध्ये सुमारे 26 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे राज्यात नोव्हेंबरमध्ये जमीन मोजणीची प्रकरणे सरासरी 156 दिवसांमध्ये निकाली काढण्यात आली होती. हे प्रमाण आता डिसेंबरमध्ये 127 दिवसांवर आले आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्यादेखील कमी झाली असून, ही संख्या आता एक लाखांवर आली आहे.
भूमिअभिलेख विभागाकडे पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकी हक्क अशा कारणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन मोजणी अर्ज दाखल होतात. परंतु भूकरमापकांची संख्या अपुरी असल्याने मोजणीच्या एका प्रकरणासाठी 90 ते 120 दिवसांचा कालावधी लागत होता. मात्र, आता त्यामध्ये गावनिहाय विशेष मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. सुटीच्या दिवशीही कामकाज करण्यात येत असून एका तालुक्यातील गावनिहाय प्रकरणांचे सुसूत्रीकरण करून वाटप केले जात आहे. परिणामी मोजण्यांचे प्रमाण वाढले आहे.
राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात 2 लाख 52 हजार 174 प्रकरणे मोजणीसाठी दाखल झाली होती. त्यातील 21 हजार 248 प्रकरणे ‘क’ प्रत निकाली काढण्यात आली, तर भूसंपादन युनिट रूपांतर करून 1 लाख 48 हजार 548 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता 1 लाख 8 हजार 676 इतकी होती. मोजण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाल्यानंतर याचे दृश्य परिणाम डिसेंबर महिन्यात दिसू लागले आहेत.
डिसेंबर महिन्यात एकूण 2 लाख 77 हजार 524 प्रकरणे दाखल झाली होती. त्यातील 27 हजार 45 प्रकरणांमध्ये ‘क’ प्रत देण्यात आली आहे, तर 1 लाख 75 हजार 402 प्रकरणांची ‘क’ प्रत देऊन भूसंपादन युनिट रूपांतर केले आहे. त्यामुळे एकूण प्रलंबितता 1 लाख 6 हजार 305 इतकी शिल्लक आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एका प्रकरणाला सरासरी 156 दिवस लागत होते. हे प्रमाण डिसेंबरमध्ये कमी होऊन 127 दिवसांवर आले आहे, तर मोजणी निकाली काढण्याच्या प्रमाणात डिसेंबर महिन्यात 26 टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे.
जमीन मोजण्यांचा वेग वाढला आहे. हे प्रमाण कायम राहिल्यास पुढील तीन महिन्यांत राज्यातील सरासरी मोजणी 90 दिवसांवर येणे सहज शक्य आहे.
ज्ञानेश्वर खिलारी, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त, पुणे
