कुरकुंभ; पुढारी वृत्तसेवा : रिक्षाच्या ऑनलाइन परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याची मागणी होत आहे. परवाना वाटपावर मर्यादा नसल्याने रिक्षांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे तसेच रिक्षाचालकांचे उत्पन्न विभागले जात असल्याने त्यांची उपजीविका अडचणीत आली आहे. रिक्षा व्यवसायासाठी परवाना, रिक्षा आणि प्रवाशांची संख्या याचा ताळमेळ आवश्यक आहे. पूर्वी पुणे जिल्हा व पुणे ग्रामीण विभागासाठी किमान 7 ते 10 वर्षांनंतर ठरावीक परवान्याची सोडत केली जात होती. त्या काळात रिक्षा मर्यादित होत्या.
मात्र, ऑनलाइन परवान्यामुळे मर्यादा राहिलेली नाही. प्रवाशांच्या तुलनेत रिक्षाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. याचा रिक्षा व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. रिक्षाचालकांचे आर्थिक नियोजन कोलमडून गेले आहे. परिणामी बँकांचे हप्ते, बचत गट, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वीजबिल, दवाखाना, घरभाडे कसे भागवायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
दौंड , बारामती, इंदापूर तालुक्यांसाठी सन 2005 साली पहिल्यांदा परवान्याची सोडत काढण्यात आली होती. त्यानंतर परवाना प्रक्रिया बंद करून सन 2009 ला पुन्हा परवाने सोडले. यादरम्यान नवीन रिक्षांची संख्या वाढली. आतापर्यंत ऑफलाइन आणि ऑनलाइन मिळून तिन्ही तालुक्यांत 1 हजार 918 परवान्यांचे वाटप झाले आहे. आणखी काही ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत. परवान्याची मर्यादा ठरविण्यात यावी, अशी मागणी रिक्षाचालकांकडून होत आहे.
बारामती उपप्रादेशिक परिवहन विभागांतर्गत बारामती, दौंड, इंदापूर तालुक्यातील रिक्षा परवाने शासनाने ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचे धोरण सुरू ठेवले आहे. परंतु, सध्याची स्थिती पाहता ऑनलाइन पद्धतीने वितरित केले जाणारे रिक्षा परवाने देण्याचे धोरण काही कालावधीसाठी थांबविणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.
– प्रा. डॉ. भीमराव मोरे, संस्थापक अध्यक्ष, दौंड रिक्षा महासंघ