पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने वीजबचतीसाठी बसविलेल्या 70 हजार एलईडी दिव्यांचा प्रत्यक्षात पडणारा प्रकाश (लाईट आऊटपुट) यासंबंधीचा अहवालच सादर केला गेलेला नाही. त्यामुळे आता विद्युत विभागाने संबंधित कंपनीची बिले रोखली आहेत. त्यावर कंपनीने हा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत महापालिकेने शहरातील जुने विद्युत पथ दिवे बदलून नव्याने तब्बल 90 हजार एलईडी दिवे बसविले आहेत. उज्ज्वल पुणे या कंपनीने हा प्रकल्प राबविला आहे.
एलईडी दिव्यांच्या वीजबचतीनुसार या कंपनीला दर महिन्याला बिले अदा केली जातात. मात्र, संबंधित प्रकल्प राबविताना ज्या एलईडी दिव्यांना पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे, अशा दिव्यांची दहा टक्के तपासणी करून त्यातून प्रत्यक्षात किती प्रकाश पडतो. तो कमी झाला आहे का, याची तपासणी करून त्यासंबंधीचा तुलनात्मक अहवाल सादर करण्याची अट आहे. या अटीनुसार बसविण्यात आलेल्या जवळपास 70 हजार एलईडी दिव्यांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला. त्यामुळे त्यांचा लाईट आउटपुट अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीने हा अहवाल सादर न करताच मासिक बिल सादर केले.
त्यावर पालिकेच्या विद्युत विभागाने ही बिले थांबवत 20 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत दिली होती. त्यावर कंपनीने जवळपास सात हजार दिव्यांची तपासणी करायची असल्याने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असल्याचे विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदुल यांनी सांगितले.
