खेड: नागरिकांना घरात नळाला पाणी येत नाही. याउलट भर उन्हाळ्यात रस्त्यांवर पाणी, पाण्याची डबकी साचल्याचे चित्र राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. नागरिकांना रोज याचा त्रास सहन करावा लागतो.
यावरून विशेष बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याच्या चर्चा होतात, त्यावर अधिकारी सूचनाही देतात; मात्र फरक पडत नसल्याने शहरातील नागरिक तसेच विविध कामासाठी बाहेरगावाहून येणाऱ्या नागरिकांचे हाल होत आहेत. (Latest pune news)
गेले काही दिवस नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा योजनेतील पाईपलाईन फुटल्याने जिल्हा सत्र न्यायालय परिसर, तहसील कार्यालय आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय यांच्या प्रवेशद्वारावरच पाण्याची डबकी साचल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने तहसील कार्यालयात बैठक झाली.
आमदार बाबाजी काळे, प्रांताधिकारी अनिल दौंडे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्यासह नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अंबादास गरकळ हे उपस्थित होते. यावेळी राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या पाणी पुरवठा यंत्रणेबाबत सर्वात जास्त वेळ चर्चा झाली.
त्यात नवीन योजना कार्यान्वित करणे, गळतीद्वारे पाण्याचा अपव्यय रोखणे, करवाढ स्थगिती यावर चर्चा झाली. मुख्याधिकारी अंबादास गरकळ यांनी यावेळी जबाबदारीने कामे पूर्ण करण्यात येतील असे सांगितले. मात्र पुढच्या दोनच दिवसांत तहसील कार्यालयाच्या दारातच पाणी आले.
नगरपरिषदेचे पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी संजय पवार यांना याबाबत माहिती दिली असता त्यांनी येथील गळती तातडीने काढण्यात येईल असे सांगितले. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची ४० गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी अस्तित्वात असलेली १८ कोटी रुपयांची योजना सन २०१४ मध्ये नगरपरिषदेकडे वर्ग केली. विस्तारित कामांसाठी शासनाने वारंवार निधी दिला. चासकमान धरणाच्या पाण्यावर आधारित असलेल्या या योजनेच्या पाण्याची नागरिकांना अद्याप प्रतिक्षाच आहे. गेल्या ११ वर्षांपासून नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळण्याची आस लागली आहे.
मला अंघोळीला एकच बादली पाणी मिळते?
महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने तहसील कार्यालयात गप्पा रंगल्या. त्यावेळी राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या पाणी योजनेवर अनेकांनी आक्षेप नोंदवला. नागरीकांना रोजच्या रोज प्यायचे पाणी विकत घ्यावे लागते. बंधाऱ्यात मुबलक पाणी आहे, तरीही वापराचे पाणी मिळत नाही.
यावर एका जबाबदार अधिकाऱ्यांनी ' माझ्या घरी मला एकाच बादलीत अंघोळ करायला सांगितले जाते ' असे सांगुन हास्याचे फवारे उडवून दिले. महत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या घरी ही अवस्था असेल तर सामान्य नागरिकांची दखल नगरपरिषद कशी आणि कधी घेणार? असा प्रश्न उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांना पडला.
