पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने अनुवादाचा राज्य पुरस्कार रद्द केल्याप्रकरणी आक्षेप घेत ज्येष्ठ साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांच्या विनंतीवरून राजीनामा मागे घेतला असल्याचे देशमुख यांनी बुधवारी जाहीर केले.
कोबाड गांधी यांच्या 'फॅक्चर्ड फ्रीडम' या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या पुण्यातील अनघा लेले यांनी मराठीत अनुवादित केलेल्या पुस्तकाला शासनाने पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र, अचानक शासनाने हा पुरस्कार रद्द केला होता, शासनाच्या कृतीचा निषेध म्हणून देशमुख यांनी समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र, राजीनामा देऊन बराच काळ उलटल्यानंतही तो स्वीकारला गेला नव्हता. आता केसरकर यांच्या विनंतीनंतर देशमुख यांनी राजीनामा मागे घेतला आहे.
माझा राजीनामा शासनाने स्वीकारला नव्हता. उलट केसरकर यांनी स्वतः प्रथम दूरध्वनीवर व मग पुण्यात येऊन माझी भेट घेतली व शासनाची पुरस्कार रद्द करण्याबाबतची भूमिका विशद केली. तसेच राजीनामा मागे घेण्याचा आग्रह केला. तसेच मराठी भाषा धोरण व मराठीच्या विकासासाठी राजीनामा मागे घेऊन काम करावे, असे केसरकर यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले. तेव्हा बराच विचार करून राजीनामा मागे घेतला आहे. तसे शासनाला कळवले असल्याचे देशमुख यांनी जारी केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पत्रात म्हटले आहे, नवे सुधारित भाषा धोरण तयार करण्याचे काम करता येईल म्हणून भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. सर्व समिती सदस्यांच्या मदतीने सुधारित मराठी भाषा धोरण तयार करून शासनाला सादर केले, ते मंजूर होणे, विविध शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी योजना आखणे व शासन निर्णय होण्यासाठी समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
लेखक म्हणून भूमिका कायम
पुरस्कार रद्दप्रकरणी एक लेखक म्हणून घेतलेली भूमिका कायम आहे. आक्षेप न सोडता शासनासोबत मराठी भाषा धोरणाच्या कामासाठी योगदान देता यावे म्हणून राजीनामा मागे घेतला आहे. मराठी भाषा धोरण अंतिम करून ते शासनाने मंजूर करावे यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.– लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, मराठी भाषा सल्लागार समिती
