यवत : पुढारी वृत्तसेवा : 'सरकारी मोजणी नको रे बाबा' अशी म्हणण्याची वेळ दौंड तालुक्यासह जिल्ह्यात सर्वच मोजणी करणार्या शेतकर्यांवर आली आहे. भूकरमापकांकडून आकारल्या जाणार्या अवाच्या सव्वा दराने सामान्य शेतकरी पुरता विषण्ण झाला आहे. राज्यातील भूमिअभिलेख विभागाने मोजणी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून तसेच आपल्या विभागात अधिक पारदर्शकता यावी, या हेतूने अनेक उपाययोजना अमलात आणल्या. मात्र, विभागातील लाचखोरी या विभागाला रोखता आली नाही, हेही तितकेच खरे आहे. सरकारी मोजणी करायची म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील भूकरमापकांनी स्वतंत्र रेटकार्ड तयार केले आहे.
लाचखोरी रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय यंत्रणेची गरज
ऑनलाइन चलन, झिरो पेंडन्सी, एक खिडकी योजना, असे अनेक उपक्रम या विभागात सुरू केले. मात्र, यातून फक्त पैसे कसे कमावता येतील, यासाठीच या विभागातील कर्मचारी आणि अधिकारी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या सर्वांना आवर घालण्यासाठी जिल्हास्तरावर काहीतरी यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज असून, याबाबत वरिष्ठांनी लक्ष घालून कारवाई करणे गरजेचे आहे.
