महिला मतदार डोळ्यासमोर ठेवून देशात यापूर्वी अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा केवळ प्रयत्न केला गेला. अनेक वेळा केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यात आले. परंतु देशात प्रथमच खासदार, आमदारकीच्या निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा व हे विधेयक संसदेत सादर करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. सध्या देशाची जनगणना झाली नसल्याने हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सन 2029 च्या निवडणुकीत याची अंमलबजावणी होईल. परंतु देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर केवळ मोदी सरकारनेचे महिलांची ही मागणी पूर्ण केली आहे.– शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार, शिरूर लोकसभा.
केंद्र शासनाने खासदार, आमदारकीसाठी 33 टक्के महिला आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेत आणण्याचा खूप चांगला निर्णय घेतला आहे. परंतु महिला मतदारांची संख्या लक्षात घेता पन्नास टक्के आरक्षण जाहीर करावे. यामुळे गावपातळीवर तयार होणार्या एखाद्या महिला नेतृत्वाला राज्य, देशपातळीवर काम करण्याची नक्कीच संधी मिळेल, असा विश्वास वाटतो.पूर्वा वळसे पाटील, सदस्य,यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान.
