पुणे: मावळ येथील कुंडमळा येथील दुर्घटनाग्रस्त पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधला असून, तो जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करायला हवा होता; मात्र तो केला गेला नाही. तसेच, जिल्हा परिषदेने हा पूल हस्तांतरित करून घेतला नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे या पुलाची मालकी कोणाची, हा प्रश्न अजूनही अधांतरी राहिला आहे.
इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील पूल 15 जून रोजी कोसळून चार पर्यटकांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे 38 जण जखमी झाले. याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश होता. (Latest Pune News)
जिल्हा प्रशासनाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, त्या अहवालात अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हा लोखंडी पूल 1992 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधण्यात आला. या पुलाच्या एका बाजूस लष्कराची, तर दुसरी बाजूस जिल्हा परिषदेची जागा आहे. 2004 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या पुलाचे विस्तारीकरण करण्यात आले.
त्यानंतरही या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण झालेले नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही विभागांच्या मालमत्ता पत्रकात त्याचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. त्यानंतर 2017 च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा पूल धोकादायक असल्याने तो जिल्हा परिषदेने दुरुस्त करावा असा निर्णय झाला.
त्यावर पूल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेनेही तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा प्रशासनाने एवढा निधी देऊ शकत नाही असे सांगत तो प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पाठवून दिला. तेव्हापासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणत्याही विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती होऊ शकली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कारवाईकडे लक्ष
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल या समितीपुढे जाणार आहे. त्यावर समिती काय निर्णय घेणार, यावर या पुलाचा मालक आणि दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर काय कारवाई होणार आहे, हे अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष आता सचिवांच्या समितीकडे लागून राहिले आहे.
कुंडमळा येथील पुलासंदर्भातील अहवाल समितीने सादर केला आहे. तो अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
