Kanya Shala: कन्या शाळांचे आता सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतर, मुला-मुलींना एकत्रित शिक्षण मिळणार
Girls School Conversion
पुणे : तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य शासनाने स्वतंत्र कन्या शाळांना मान्यता दिली असली तरी आता कालाघौत झालेल्या बदल विचारात घेऊन कन्या शाळांचे सहशिक्षणाच्या शाळेमध्ये रूपांतर करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. शालेय शिक्षणाच्या वयात मुलांमध्ये लिंगभेदाची भावना निर्माण होऊ नये व मुलामुलींना एकत्रित शिक्षणाची संधी मिळून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची निकोप वाढ व्हावी या भूमिकेतून सहशिक्षणाच्या शाळा चालविणे काल सुसंगत असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
एकाच आवारात मुले व मुलींच्या स्वतंत्र शाळा असल्यास त्यांचे तत्काळ एकत्रिकरण करून स्वतंत्र शाळांचे रूपांतरण सहशिक्षणाच्या शाळेत करण्यात यावे. यानुषंगाने अंमलबजावणीचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. संबंधित शाळेला एकच युडायस क्रमांक लागू राहील. याव्यतिरिक्त ज्या स्वतंत्र शाळा कार्यरत आहेत, अशा शाळांनी संयुक्त शाळेस मान्यता देण्याचे प्रस्ताव सादर केल्यास अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्यात प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच माध्यमिक शाळांचा विकास व विस्तार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. शिक्षण हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मूलभूत साधन असल्यामुळे सुरूवातीपासूनच राज्यात स्त्री शिक्षणाला महत्व देण्यात आलेले आहे. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणाचा प्रसार मुलींमध्ये व्हावा म्हणून सुरूवातीच्या काळात मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा देण्याचे धोरण अवलंबिले होते. त्यातून राज्यात अनेक कन्याशाळा अस्तित्वात आल्या आहेत. माध्यमिक शिक्षणाची सार्वत्रिक सोय उपलब्ध नव्हती तेव्हा अशा कन्याशाळांचा मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी निश्चितच उपयोग होता.
सन २००१ नंतर कायम विना अनुदान तत्वावर माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेला आहे. सह-शिक्षणामुळे समानतेचे वातावरण निर्माण होते, लिंगांमधील परस्पर आदर आणि समज वाढते, निरोगी सामाजिक आणि संवाद कौशल्यांना प्रोत्साहन मिळते आणि विद्यार्थ्यांना शाळेनंतर येणाऱ्या वैविध्यपूर्ण, वास्तविक जगाच्या वातावरणासाठी तयार करते. तसेच सह शिक्षण शैक्षणिक आणि क्रियाकलापांमध्ये संतुलित सहभागास देखील प्रोत्साहन देता येत असल्याचे शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.
