

लेण्याद्री: कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी देत व्यवस्थापकाकडून चार लाख रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याच्या आरोपावरून जुन्नर पोलिस ठाण्यात दोन नगरसेवकांसह दोन नगरसेविकांच्या पतींविरोधात भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे जुन्नरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मुकुंद रत्नाकर डोंगरे (वय ५२, व्यवसाय व्यवस्थापक, रा. मुंबई) यांनी याबाबत जुन्नर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीनुसार प्रशांत सराईकर, वाजीद इनामदार, गणेश पातुरकर आणि सोहेल शेख यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम ३०८(२), ३५१(२) व ३(५) अन्वये गुन्हा रजिस्टर क्रमांक २८७/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नोंदीनुसार, २६ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजल्यापासून ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत नंदनवन सोसायटी, रायगड सी, तिसरा मजला, कल्याणपेठ, जुन्नर येथील फ्लॅटमध्ये हा प्रकार घडल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी
फिर्यादी डोंगरे हे गाडेकर इंटरप्रायझेस कंपनीत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या आरोपानुसार, आरोपींनी संगनमत करून संबंधित कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची धमकी दिली. या धमकीच्या आधारे त्यांच्याकडून चार लाख रुपये रोख स्वरूपात घेतल्याचा आरोप फिर्यादीने केला आहे. फिर्यादीत नमूद केल्यानुसार, आरोपी प्रशांत सराईकर आणि वाजीद इनामदार हे नगरसेवक आहेत.
तर गणेश पातुरकर हे नगरसेविका अनुजा पातुरकर यांचे पती असून सोहेल शेख हे नगरसेविका सना शफी मन्सुरी यांचे पती असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या चौघांनी संगनमत केल्याचा आरोप फिर्यादीने केला असून, या प्रकरणात आणखी चार नगरसेवकांचा सहभाग आहे का, याचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.
गुन्हा दाखल; अटक अद्याप नाही
हा गुन्हा ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी रात्री जुन्नर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. पोलिस नोंदीनुसार या प्रकरणातील आरोपींना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही. तसेच आरोपींचा पूर्वइतिहास निल असल्याची नोंद आहे.
गुन्ह्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक गायकवाड करीत असून, जुन्नर पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय गुंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील चारही आरोपींविरोधातील आरोप हे फिर्यादीने केलेले आरोप असून त्यांची सत्यता पोलिस तपासातून स्पष्ट होणार आहे. या प्रकरणात कथित आर्थिक व्यवहार, कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याबाबतची धमकी आणि इतर नगरसेवकांचा सहभाग याबाबत पोलिसांकडून तपास केला जाणार आहे.