पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुण्याचे राजकीय वातावरण जैन बोर्डिंगच्या विक्री व्यवहारावरून चांगलेच तापले आहे. या बोर्डिंगच्या जागेच्या विक्री व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्त मुंबई यांनी स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत हा व्यवहार ’जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश देतानाच जैन बोर्डिंगच्या आवारात मंदिर आहे की नाही, याची पाहणी करण्याचे निर्देश सहधर्मादाय आयुक्त यांना दिले आहेत.(Latest Pune News)
सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदा विकल्याचा आरोप करीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीच्या वतीने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी, यासाठी धर्मादाय आयुक्त मुंबई यांच्याकडे 20 ऑक्टोबर रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ॲड. सुकौशल जिंतुरकर, ॲड. योगेश पांडे, लक्ष्मीकांत खाबिया, अक्षय जैन आणि प्रशांत बज यांनी ही याचिका धर्मादाय आयुक्त अमोल कलोटी यांच्याकडे दाखल केली होती.
विश्वस्तांनी कागदपत्रांमध्ये जैन बोर्डिंगच्या जागेत मंदिर नसल्याचे दाखविले होते आणि त्यावर बुलडाणा अर्बन आणि गिरेश्वर क्रेडिट सोसायटीचा बोजा चढविण्यात आला होता. त्यामुळे हे मंदिर नेमके कोणाचे, याविषयीही सुनावणी घेण्यात आली. या व्यवहाराची राज्य सरकारच्या वतीने धर्मादाय आयुक्तांनी दखल घेतली असून, त्याविषयी येत्या 28 तारखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश धर्मादाय सह आयुक्त पुणे यांना देण्यात आले आहेत.
जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून मंदिर आहे की नाही, हे तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ट्रस्टने दाखल केलेल्या तसेच महापालिकेच्या कागदपत्रांमध्ये कुठेही मंदिराचा उल्लेख नाही, त्यामुळे हा विषय खूप गंभीर आहे, असे मत नोंदविले गेले असून, 28 ऑक्टोबरला याविषयी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती ॲड. योगेश पांडे यांनी दिली.
लक्ष्मीकांत खाबिया म्हणाले की, जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीच्या लढ्याचा हा पहिला टप्पा आहे. भविष्यात अनेक लढाया लढायच्या आहेत. भविष्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साथ लागणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जैन बोर्डिंग बचाव समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला होता, त्याची दखल मुख्यमंत्री यांनी घेतली होती. जैन समाजावर कुठल्याही प्रकारे अन्याय होऊ देणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते, याची प्रचिती आजच्या घटनेवरून आली आहे.
