पुणे: भारताने जगाला आपली ’सॉफ्ट पॉवर’ भारताने दाखवून दिली आहे. आता संरक्षण क्षेत्रात संशोधन करून हार्ड पॉवर दाखविण्याची वेळ आली आहे. भविष्यातील युद्धाच्या बदलत्या गरजांबाबत कसे जुळवून घ्यायचे, आपण काय चांगले करू शकतो. या बाबतचे वास्तव दर्शन ’ऑपरेशन सिंदूर’मधून जगाला झाले आहे.
यात आढळलेल्या कमतरता दूर करून क्षमता वाढवाव्या लागणार आहेत. तसेच इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, मानवरहित यंत्रणाविरोधी प्रणाली, लष्करी ड्रोनसाठी प्रगत उत्पादन परिसंस्था, रडार प्रणालीमध्ये सुधारणांची गरज असल्याचे मत संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह यांनी व्यक्त केले. (Latest Pune News)
लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे आयोजित स्ट्राईड (सिनर्जी ऑफ टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री ॲन्ड डिफेन्स इकोसिस्टीम) या कार्यक्रमासाठी राजेशकुमार सिंह पुण्यात आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. जगभरातील स्थिती, लष्कराची शस्त्रसज्जता, खर्च, संशोधन विकास अशा मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले. दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ या वेळी उपस्थित होते.
संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावर खर्च वाढवावा लागेल...
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ 0.6 टक्के संशोधन विकासावर खर्च केला जातो. त्यापैकी दोन तृतियांश सार्वजनिक क्षेत्रात खर्च केला जातो. सरकारी संस्थांच्या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील संशोधन विकास नगण्य आहे.
मात्र, परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. संशोधन विकासाशिवाय संरक्षण क्षेत्रात पुढे जाता येणार नाही. उत्पादनाचे 100 टक्के हक्क नसल्यास आयात किंवा पुरवठा साखळी यावर अवलंबून राहावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
’डीआरडीओ’मध्ये 25 टक्के खाजगीकरण...
एक म्हणजे, ’डीआरडीओ’मधील तंत्रज्ञान विकास निधी 25 टक्के खासगी क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत ’डीआरडीओ’ने नव उद्यमी, खासगी कंपन्यांना 1.5 अब्ज रुपये दिले. तसेच संशोधन विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेला राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास निधी स्थापन करण्यात आला आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या अंतर्गत या निधीद्वारे सर्व क्षेत्रातील संस्था, विशेषतः खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना संशोधन विकासासाठी त्याचा उपयोग करता येणार आहे, असे राजेशकुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले.
नेपाळमधील स्थितीवर लक्ष...
नेपाळ आणि भारताच्या लष्कराचा संपर्क चांगला आहे. त्यामुळे नेपाळमधील प्रत्येक घडामोडींवर प्रतिक्रिया देण्याची गरज नाही. विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थकि घटकांमुळे तेथे आंदोलने सुरू असून, सरकार बदलले आहे.
कोणत्याही देशातील सरकारमधील बदल आपल्यासाठी कधी अनुकूल, तर कधी प्रतिकूल असू शकतो. त्यामुळे नेपाळच्या सद्यःस्थितीबाबत थांबणे, वाट पाहणे आणि काय होते आहे, त्याकडे लक्ष ठेवणे हे सध्याचे धोरण असल्याचे राजेश कुमार सिंह यांनी स्पष्ट केले.
