Black Money in Real Estate
पुणे : जमीन, सदनिका यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये होणा-या काळ्या पैशांच्या (ब्लॅक मनी) वापरावर आता आयकर विभागाची नजर राहणार आहे. जमीन, सदनिका, दुकान यांच्या दस्त नोंदणीवेळी दस्तामध्ये 2 लाखांपेक्षा अधिक रकमेचा मोबदला जर रोख स्वरुपात नमूद केला असेल तर संबंधित दुय्यम निबंधकांनी ही बाब आयकर विभागास कळविणे बंधनकारक केले आहे. तशा सूचना महसूल विभागाने नोंदणी महानिरिक्षकांना दिल्या आहेत. या आदेशामुळे जमीन-सदनिका यांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील काळा पैसा रोखणे शक्य होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात एका दाखल याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने काळ्या पैशांच्या निर्बंधाबाबत 16 एप्रिल 2025 रोजी आदेश दिले आहेत. त्या आदेशानुसार महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनिल जाधव यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशातील मुद्दा क्र.18.1 मध्ये काळ्या पैशाच्या निर्बंधाबाबत आयकर अधिनियमातील कलम 269 एसटी व कलम 271 डीए मधील तरतूदींचा तसेच वित्त विधेयक, 2017 मधील तरतूदींचा उल्लेख करुन स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांच्या नोंदणीसंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जमीन, सदनिका आणि दुकाने या स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांचे दस्त नोंदणीसाठी सादर करताना, पक्षकाराने दस्तामध्ये 2 लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक मोबदला रोख रकमेच्या स्वरुपात दिल्याचे नमूद केले असेल, तर संबंधित दुय्यम निबंधकाने ही बाब आयकर विभागाच्या प्राधिकार्यास कळविणे आवश्यक आहे.
दुय्यम निबंधकाने असे व्यवहार आयकर विभागास कळविले नसल्याची बाब तपासणी दरम्यान किंवा मूल्यनिर्धारण कार्यवाही करताना आयकर विभागाच्या निदर्शनास आल्यास, संबंधित दुय्यम निबंधकाविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्याबाबत आयकर विभागाने संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांना कळविण्यात यावे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले हे आदेश राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना देण्यात यावेत व त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा, अशा सूचना राज्य शासनाने नोंदणी महानिरिक्षकांना दिल्या आहेत.
