पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांतील नागरिकांना महापालिकेकडून वाढीव मिळकतकर भरण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात पिसोळी गावातील सुमारे 400 नागरिकांची स्वाक्षरी असलेली तक्रार थेट मुख्यमंत्री सचिवालयात देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले अर्ज आणि निवेदने या कक्षात स्वीकारले जातात. क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही अपेक्षित असलेले अर्ज किंवा निवेदने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार्यांकडे पाठविले जातात. आत्तापर्यंत या कक्षाकडे 217 अर्ज आले आहेत. महापालिकेच्या मिळकतकराला समाविष्ट गावांतील नागरिकांचा विरोध आहे. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत वाढीव दराने कर आकारणी होत असून, त्यातुलनेत गावांना सोयी-सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार गावकर्यांची आहे.
आतापर्यंत 217 अर्ज
पुण्यातील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाकडे आतापर्यंत 217 अर्ज आले आहेत. त्यातील सर्वाधिक अर्ज समाविष्ट गावांतील वाढीव मिळकतकराबाबत आहेत. या गावांतील नागरिकांनी या एकाच प्रश्नासाठी अर्ज केल्याने केवळ चार अर्जांची नोंद करून घेत 400 नागरिकांची नावे, गावचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक याची नोंद करण्यात आली आहे, असे या कक्षाकडून सांगण्यात आले.
