चाकण औद्योगिक परिसरात धनदांडग्यांनी केले ओढे गिळंकृत

हनुमंत देवकर

महाळुंगे इंगळे : खराबवाडी (ता. खेड) येथे चाकण-तळेगाव रस्त्याच्या कडेला ओढ्याच्या नैसर्गिक स्रोतामध्ये एका बिल्डरने मोठ्या आकाराचे सिमेंट पाइप टाकून नैसर्गिक स्रोत कमी करून ओढ्यावर अतिक्रमण केले आहे. पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत यामुळे कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाकडून राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध करण्यासाठी मंगळवारी (दि. 13 ) जलयुक्त शिवार अभियान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, एकीकडे 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा', ओढे-नाले खोलीकरण करण्यासाठी शासन लाखो रुपये निधी खर्च करून पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी तसेच जलसंधारणासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

मात्र, चाकण औद्योगिक परिसरात ओढ्यांवर अतिक्रमण करून मोठ्या भिंती उभारणे, ओढ्यांची रुंदी कमी करून मोर्‍या बांधणे, ओढ्यात सिमेंट पाइप टाकून ओढ्यांची रुंदी कमी करणे, ओढ्यांचे नैसर्गिक स्रोत बदलणे, असे प्रकार वाढले आहेत. धनदांडग्यांकडून ओढे-नाले गिळंकृत होत असताना संबंधित यंत्रणा मात्र मूग गिळून गप्प आहे.

सध्या जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. त्यामुळे स्थानिक ओढे, नाले, नदीचे लचके तोडून अतिक्रमण करून जमिनीचे क्षेत्र वाढविले जात आहेत. एकीकडे पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत कमी केल्यामुळे नागरी वस्तीत पाणी घुसल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत बंद केल्यामुळे पावसाळ्यात पूरजन्य परिस्थिती निर्माण होते.

अतिक्रमणांमुळे ओढ्याचे नैसर्गिक स्रोत बंद पडल्याने 3 वर्षांपूर्वी 6 नोव्हेंबर 2019 रोजी खराबवाडी येथील माजी सरपंच नागेश खराबी, शेतकरी राजेंद्र व अनिल भिकाजी कड यांच्या घरात, तर नंदाराम तुकाराम कड यांच्या जनावरांच्या गोठ्यात पाणी शिरले होते. तसेच आयफेल सिटीच्या ओढ्याला पूर आल्याने रस्ता पाण्याखाली गेला होता. तरीही प्रशासनाने तीन वर्षांत याकडे अद्याप लक्ष दिले नाही.

जमिनींचे सोन्याचे भाव ओढ्यांच्या मुळावर
चाकण परिसरात औद्योगिकीकरणामुळे जमिनीला सोन्याचे भाव आल्याने परिसरात अनेकांनी अनधिकृत प्लॉटिंग करून आपल्या भूखंडातून जाणारे नैसर्गिक स्रोत असणारे ओढे मुरूम, माती, दगड टाकून बुजविले आहेत. काही ठिकाणी मोठ्या स्वरूपाचे ओढे दोन्ही बाजूंनी लहान करून ओढ्यांमध्ये लहान सिमेंटचे पाइप टाकून ओढे बुजविले आहेत. या प्रकारामुळे पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत कमी होऊन पाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. औद्योगिक परिसरात व गावागावांमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी असे नैसर्गिक स्रोत बंद करण्यात आले आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.