जयवंत गिरमकर
देऊळगाव राजे: भारताने पेट्रोलमध्ये उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या इथेनॉलच्या मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांवर नेले आहे. हा निर्णय पर्यावरणपूरक, आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आणि परकीय चलन बचत करणारा मानला जातो; मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच पडल्याचे दिसून येत आहे.
भारताला दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करावे लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने इंधन आयात कमी होणार असून त्यातून अब्जावधी रुपयांचे परकीय चलन वाचणार असल्याचे सांगितले जाते. (Latest Pune News)
इथेनॉल विक्रीमुळे साखर कारखान्यांना नव्या उत्पन्नाचे साधन मिळाले आहे. आधी केवळ साखर विक्रीवर चालणारे कारखाने आता इथेनॉल निर्मितीमुळे स्थिर उत्पन्न कमावू लागले आहेत. परिणामी कारखान्यांचे कर्जफेड, नवीन गुंतवणूक आणि नफा यात वाढ झाली आहे.
इथेनॉल धोरणामुळे प्रत्येक कारखान्यांतून उसाला मागणी वाढणार आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना ऊसाचा दर वाढल्याचे चित्र दिसत नाही. एफआरपी उत्पादन खर्चाशी सुसंगत नाही, त्यामुळे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत चालल्या आहेत. त्यातच कारखान्यांकडून वेळेवर उसाचे पैसे मिळत नाहीत. थकबाकीची समस्या कायम आहे. कारखान्यांचा नफा वाढत असला तरी तो थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.
इथेनॉल मिश्रण धोरणामुळे भारताला परकीय चलन बचतीचा फायदा झाला आणि साखर कारखाने नफ्यात आले. पण या साखळीतील मुख्य कडी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र केवळ आश्वासनेच आली आहेत. सरकारने जर इथेनॉल क्रांतीचे खरे श्रेय घ्यायचे असेल, तर कारखान्यांचा नफा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा ही क्रांती अपेक्षाभंगाची ठरेल, असे काही शेतकरी सांगत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
इथेनॉल विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातील काही टक्के हिस्सा थेट शेतकऱ्यांना द्यावा.
एफआरपी दर शेतकऱ्यांच्या खर्चानुसार वाढवावा.
ऊस थकबाकी वेळेवर मिळावी यासाठी कडक अंमलबजावणी करावी.
