पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात समाज कल्याण विभागाकडून 36 जिल्ह्यांसाठी नियमबाह्य, तसेच कोणतीही परवानगी न काढता पुस्तकांची खरेदी करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याची तत्काळ दखल घेत या विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी ही पुस्तक खरेदी करण्यास स्थगिती दिली. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेची (सुमारे 36 कोटी) पुस्तक खरेदी कोणासाठी आणि का करण्यात येत होती. ही बाब अजूनही गुलदस्तात आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या सामाजिक विकास योजनेंतर्गत पुस्तक खरेदी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसताना बाजारभावाच्या चौपट दराने ही पुस्तके घेण्यात येत असल्याचा आरोप होत होता. दरम्यान, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी 5 डिसेंबरला दिलेल्या आदेशानुसार, या पुस्तक खरेदी प्रक्रियेला स्थिगिती देण्यात आली आहे.
सन 21-22 या आर्थिक वर्षाकरिता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत पुस्तक खरेदीकरिता प्रतिजिल्हा 1 कोटी याप्रमाणे 36 जिल्ह्यांसाठी 36 कोटी या प्रमाणात तरतूद वितरणास शासनाने मान्यता दिली होती. स्थानिक परिस्थितीच्या आवश्यकतेनुसार पुस्तकांची खरेदी करण्यात यावी, असे निर्देश शासनाने दिले होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत पुस्तक निवडीकरिता अधिकार्यांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठीत केली होती. या समितीने एकूण 210 पुस्तकांची निवड केलेली असून, त्यानुसार जेम्स पोर्टलवर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदा प्रक्रियेद्वारे मे. शब्दालय पब्लिकेशन हाऊस, अहमदनगर यांची न्यूनतम दरनिश्चिती करून जेम्स पोर्टलद्वारे प्राप्त निविदाधारकांपैकी मे. शब्दालय, पब्लिकेशन हाऊस, यांची निविदा रक्कम सर्वांत कमी असल्याने सदर निविदाधारकाच्या न्यूनतम दरास शासन मान्यता देण्यात आली होती.
यासाठी प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, पुणे विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सदस्य सचिव सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, सोलापूर अशी राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर पुस्तक संच पुरवठा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
तसेच, अद्याप पुरवठाधारकास निधी देण्यात आलेला नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे. योजनेंतर्गत पुस्तक पुरवठा करण्याबाबत विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये पुस्तकांच्या किमती अवाजवी स्वरूपाच्या असल्याबाबत व त्याअनुषंगाने इतर बाबतीत वृत्त प्रसारित होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन समाज पुरवठाधारकास निधी वितरणाची कोणतीही कार्यवाही करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणाच्या फायद्यासाठी खरेदी ?
समाज कल्याण विभागाच्या वतीने राज्यातील 36 जिल्ह्यांसाठी ( प्रत्यके जिल्ह्यासाठी एक कोटी रुपये नुसार) 36 कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्याचा प्रस्ताव समितीने केला होता. मात्र, निविदा प्रसिध्द झाल्यानंतर त्यातच पुढील प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर बाजारभावापेक्षा सुमारे चार पट दराने पुस्तक खरेदी करण्यास परवानगी या समितीने दिलीच कशी, कोणत्या अधिकार्यांच्या फायद्यासाठी एवढी मोठी पुस्तक खरेदी करण्यात येत होती. हा मुद्दा अजूनही गुलदस्तातच आहे.
