शिवनगर; पुढारी वृत्तसेवा: कार्यक्षेत्रवाढीचा माळेगाव साखर कारखान्याला किती फायदा होणार आणि किती तोटा होणार याबाबत मात्र सभासदांमध्ये मतमतांतरे असून, यातून संभ्रम निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मात्र या दहा गावांच्या समावेशामुळे नक्की कुणाला किती फायदा आणि तोटा होणार हे येणारा काळच ठरवेल!
सत्ताधारी संचालक मंडळ अशा प्रकारची नजीकचे गावे कार्यक्षेत्रात आल्यामुळे जवळपास एक ते दीड लाख मे.टन ऊस उपलब्ध होणार असल्याने आपला वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन कारखान्याला फायदा होणार असल्याचे सांगत आहेत. कार्यक्षेत्र वाढीमुळे मूळच्या सभासदांच्या हक्कांवर गंडांतर येऊन त्यांच्यावर अन्याय होणार असल्याची भीती व्यक्त करून कार्यक्षेत्र वाढीमुळे दहा गावांमधून उपलब्ध होणार्या उसाचे प्रमाण कमी असून कार्यक्षेत्रवाढीचा केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी घाट घातला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
56 हजार मे. टन उसासाठी 1450 सभासद
माळेगाव कारखान्याच्या मागील गाळप हंगामातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार संबंधित दहा गावातून 56 हजार मे. टन ऊस उपलब्ध झाला आहे. यामधील माळेगाव कारखान्याने 29 हजार मे. टन उसाचे गाळप गेटकेन म्हणून केले असून, उर्वरित 27 हजार मे. टन उसाचे गाळप सोमेश्वर साखर कारखान्याने केले आहे. या दहा गावांतून 1450 नवीन सभासद माळेगावाला जोडले जातील..
माळेगाव साखर कारखान्यावर सभासदांचा तसेच गेटकेनधारकांचा देखील विश्वास आहे. जरी कारखान्याची विस्तार वाढ झाली असली तरी कारखान्याच्या असलेल्या नावलौकिकामुळे कारखान्याला उसाची कमतरता पडणार नाही. केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून कार्यक्षेत्रवाढीचा घाट घातला आहे.
चंद्रराव तावरे, ज्येष्ठ संचालक, माळेगाव साखर कारखाना
सोमेश्वर कारखान्याचीदेखील विस्तार वाढ झाली असून सोमेश्वरच्या कार्यक्षेत्रातील गावे माळेगावला देणे हा संबंधित सभासदांवर अन्याय असून, केवळ राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या राजकीय व्यवस्थेसाठी केलेला अट्टहास होय. त्यामुळे ही लोकशाही नसून ठोकशाही आहे.दिलीप खैरे, भाजप नेते
